नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी एक परीक्षा में जाति आधारित प्रश्न पूछे जाने की जांच की मांग की है। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति.जनजाति विभाग के मंत्री ने कहा कि उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय के कई सदस्यों से उनकी जाति के ‘अनुचित इस्तेमाल’ के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं।
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बेहद शर्मिंदा करने वाली हरक़त है ये। इस पेपर बनाने वाले को किसने ये काम दिया? @PMOIndia @LtGovDelhi क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद आप DSSSB पर कब्ज़ा बनाए हुए है? सिर्फ कब्ज़ा जमाएंगे या कुछ ज़िम्मेदारी भी लेंगे? सामाजिक भावनाओं व संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है। https://t.co/8dAMyLHM7L — Manish Sisodia (@msisodia) October 15, 2018
बेहद शर्मिंदा करने वाली हरक़त है ये। इस पेपर बनाने वाले को किसने ये काम दिया? @PMOIndia @LtGovDelhi क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद आप DSSSB पर कब्ज़ा बनाए हुए है? सिर्फ कब्ज़ा जमाएंगे या कुछ ज़िम्मेदारी भी लेंगे? सामाजिक भावनाओं व संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है। https://t.co/8dAMyLHM7L
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दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ने शनिवार को यह परीक्षा आयोजित की थी। हिंदी भाषा और बोध प्रश्नपत्र में बहुविकल्प प्रश्न संख्या 61 में दलित समुदाय का वर्णन करने के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
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प्रकाश को सोमवार को लिखे पत्र में पाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के मुख्य सचिव इस मामले की जांच करें और प्रश्नपत्र तैयार करने वाले की भूमिका की सघन जांच कर इस चूक की जिम्मेदारी तय करें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ उठाये गये कदम पर रिपोर्ट सौंपी जाए।
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इसको लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सवाल उठाए थे। अपने ट्ववीट में उन्होंने लिखा, 'बेहद शर्मिंदा करने वाली हरक़त है ये। इस पेपर बनाने वाले को किसने ये काम दिया? @PMOIndia @LtGovDelhi क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद आप DSSSB पर कब्ज़ा बनाए हुए है? सिर्फ कब्ज़ा जमाएंगे या कुछ ज़िम्मेदारी भी लेंगे? सामाजिक भावनाओं व संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है।'
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