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कोरोना संकट में GST बकाया मिलने से क्या राज्यों को मिलेगी राहत!

  • Updated on 6/4/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार कोरोना संकट से जूझ रहे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए का जीएसटी जारी कर दिया। केंद्र ने जीएसटी मुआवजा के तौर पर 36,400 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह जीएसटी बकाया दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक है। इसकी मांग राज्य सरकार कई महीनों से कर रही थीं। लेकिन, सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीएसटी बकाया जारी होने से राज्यों का मुश्किलें कम हो जाएंगी। 

आर्थिक जानकारों का मानना है कि जीएसटी बकाया मिलने थोड़ी राहत तो  मिलेगी, लेकिन इससे हालात को ठीक नहीं किया जा सकता है। राज्यों को इस में राजस्व की बेहद जरुरत है। इसकी वजह है कि लॉकडाउन में राज्यों का अर्थचक्र बिल्कुल बिगड़ चुका है। राज्यों को अपने लेवल भी राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। 

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बता दें कि विपक्षी दलों की राज्य सरकारें जीएसटी बकाए को लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही थीं। इस मुद्दे को कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में कई राज्यों ने उठाया था। जीएसटी मुआवजा जारी होने से राज्यों के कई रुके कामों में रफ्तार आएगी। कोरोना संकट में राज्यों की आर्थिक हालात बेहद खराब हो गई थी। 

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अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि राज्यों को 36,400 करोड़ रुपये में से कितनी राशि मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र से मदद की गुहार लगाई थी। देखना होगा कि दिल्ली को क्या मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। 

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