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कोरोना कहर के बीच इस अहम मुद्दे पर मोदी सरकार से भिड़ी केजरीवाल सरकार

  • Updated on 4/4/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर देश की सियासत भी गर्म है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर सही तरीके से समस्या का हल नहीं निकालने का आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान बटाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। थाली-ताली के बाद अब दीये जलाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल और डॉक्टर बेसिक जरुरतों के लिए जूझ रहे हैं।

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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी मोदी सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में डॉक्टरों के पास अब तीन दिन का पीपीई स्टॉक बचा है। इसको लेकर केंद्र को सूचित कर दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस वार्ता में इस मुद्दे को उठाया था।कोरोना से जंग लड़ने के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को दिए ये नए सुझाव

उधर, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र को घेरना शुरु कर दिया है। आपदा फंड में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 'मैंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए भी आपदा फंड की माँग की है. केंद्र ने राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए, आपदा फंड से 17 हज़ार करोड़ जारी किए लेकिन दिल्ली को इसमें एक रुपया भी नहीं दिया. इस समय पूरे देश को एक होकर लड़ना चाहिए. इस तरह का भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण है।'

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उधर, कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को सुझाव दिया है कि वह राज्यों को साथ लेकर जरूरी सामान की आपूर्ति की दिशा में कदम उठाए और आर्थिक सहायता में तेजी लाकर लोगों को राहत पहुंचाए। बता दें कि देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या  में इजाफा हो रहा है। अब तक देश में 65 लोग मारे गए हैं, जिसमें अकेले दिल्ली में 6 लोग जान गंवा चुके हैं।

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