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केजरीवाल की हरी झंडी, दिल्ली में कोरोना के मरीजों को भी आयुष्मान योजना का लाभ

  • Updated on 3/24/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बजट सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को अब केजरीवाल सरकार की योजनाओं के साथ अब केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का भी लाभ मिल सकेगा। खास बात यह है कि आयुष्मान योजना का दायरा अब कोरोना मरीजों को भी मिल सकेगा। 

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बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधती रही है कि वह गरीबों को हित वाली आयुष्मान योजना को जानबूझ कर रोके हुए है। लेकिन, केजरीवाल सरकार की दलील थी कि मोदी सरकार यह शर्त लगा रही है कि या तो केंद्र की योजना लागू हो या मरीजों को दिल्ली सरकार के लाभ मिले। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस शर्त को हटा लिया है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार पर देश द्रोह के मामले में भी सत्ता में आने के बाद फाइल को मंजूरी दी थी।

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सियासी पंडितों की मानें तो इन दोनों ही मामलों में केजरीवाल ने गेंद केंद्र की भाजपा सरकार के पाले में डाल दी है। केंद्र की भाजपा सरकार को अब जहां कन्हैया कुमार के खिलाफ सबूतों के साथ कार्रवाई करानी है, वहीं कोरोना कहर के बीच मरीजों को केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत राहत पहुंचानी होगी। एक तरह से संकट के बीच केजरीवाल ने कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार पर स्वास्थय का बोझ डालने का मन बना लिया है। 

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मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का केजरीवाल सरकार यह कहते हुए विरोध करती रही थी कि यह योजना कुछ गिने चुने लोगों को ही फायदा पहुंचाने वाली है, जबकि दिल्ली सरकार सभी का इलाज मुफ्त में कर रही है, फिर चाहे इसमें लाखों का खर्चा आए। इसके साथ केजरीवाल की यह भी दलील दी है कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने  के लिए बहुत सारी शर्तें भी है। अगर इन शर्तों को लागू कर दिया जाए तो बहुत कम लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा।

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बता दें कि केजरीवाल सरकार ने  2020-21 का बजट पेश किया। दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के एक दिवसीय सत्र में वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। इस बजट में जहां शिक्षा के साथ स्वास्थय पर जोर दिया गया, वहीं पर्यावरण के लिए भी अलग से बड़ा प्रावधान किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केजरीवाल सरकार ने 65 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसमें जहां बिजली के लिए 2820 करोड़ की सब्सिडी प्रस्तावित है, वहीं कोरोना वायरस से जंग के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। 

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