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जान जोखिम में डाल रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के हक में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

  • Updated on 3/30/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना (Cornavirus) से देश को बचना के लिए 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है। लोगों को घर से बेवजह बाहर निकलने की पाबंदी है, जिससे की वो कोरोना से सुरक्षित रह सकें। वहीं देश दुनिया की खबर जनता तक पहुंचाने वाले मीडियाकर्मी (Media worker) अपनी जान जोखिम डालकर ग्राउंड रिपोर्टिंग (Ground Reporting) कर रहे हैं। 

ऐसे में उनकी सुरक्षा के मद्दे नजर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा और प्रत्येक पत्रकार के लिए 50 हजार रुपये बीमा कराने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर सुनवाई की अभी कोई जल्दी नहीं है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद सुनवाई की जाएगी। 

सोशल एक्टिविस्ट और वकील अर्पित भार्गव ने ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है। इसके साथ ही इस याचिका में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। 

कोरोना वायरस: पत्रकारों का बीमा क्यों नहीं? Press Association का पीएम मोदी को पत्र

पीएम मोदी से प्रेस एसोसिएशन ने की थी ये मांग
इससे पहले भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संस्था प्रेस एसोसियेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि कोरोना वायरस के खतरे के तहत अस्पतालों में जुटे डॉक्टर्स, नर्स और अन्य मेडिकल सेवा के लिए जिस तरह पचास लाख के इंश्योरेंस की घोषणा की गई है, वैसे ही पत्रकारों के लिए भी इंश्योरेंस की घोषणा की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषम परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवा में जुटे मेडिकल सेवा के लिए पचास लाख रुपए इंश्योरेंस की घोषणा की है। 

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पीएम मोदी ने कहा था मीडिया का काम एक जरूरी सेवा
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में प्रेस ऐसोसियेशन ने अनुरोध किया था कि मेडिकल सेवा के साथ उस लिस्ट में पत्रकारों को भी जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री को याद दिलाया गया कि मीडिया के कामकाज को जरूरी सेवाओं में शामिल कर उनके कामकाज का उन्होंने खुद अभिवादन किया है। प्रेस ऐसोसियेशन ने कहा कि पत्रकारों के लिए भी इंश्योरेंस सेवा लागू होने से ग्राउंड ज़ीरो से पल-पल की खबरें देश को पहुंचा रहे, राष्ट्र सेवा में जुटे पत्रकारों और उनके परिजनों को लगेगा कि केंद्र सरकार को उनकी भी उतनी ही चिंता है।

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