नई दिल्ली/टीम डिजिटल। डॉक्टरों के एक संगठन ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए कहा है कि नीट-पीजी काउंसलिंग शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है और प्रक्रिया के अंत में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड में संशोधन से अंतिम चयन में और देरी होगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफओआरडीए) ने लंबित याचिका में पक्ष बनाने का अनुरोध करते हुए दाखिल एक अर्जी में कहा है कि हर साल लगभग 45,000 उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) के माध्यम से स्नातकोत्तर डॉक्टरों के रूप में चुना जाता है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जारी किया विदेशी मुद्रा में बांड, जुटाए 4 अरब डॉलर
एफओआरडीए ने कहा कि 2021 में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण नीट-पीजी परीक्षा सितंबर महीने तक टल गई। संगठन ने कहा है कि चूंकि इस वर्ष किसी भी जूनियर डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया है इसलिए दूसरे और तीसरे वर्ष के पीजी डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। अर्जी में कहा गया है कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां डॉक्टर प्रति सप्ताह 80 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं और उनमें से कई अब कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अर्जी में कहा गया, ‘‘यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तीन वर्षों से अधिक का होता है। प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर डॉक्टरों को शामिल करने में बाधा से स्नातकोत्तर डॉक्टरों के चिकित्सा कार्यबल में लगभग 33 प्रतिशत की कमी हुई है।’’
PM ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत का अपमान किया, देश की छवि धूमिल की : कांग्रेस
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के मुद्दे पर संगठन ने कहा है कि केंद्र द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति का सुझाव उचित है कि आरक्षण के मौजूदा कार्यक्रम में बदलाव अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाना उपयुक्त होगा। अर्जी के अनुसार, ‘‘तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की इस तथ्य से और पुष्टि होती है कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में पहले से ही कमी है और इसलिए ऐसे कठिन समय में इसे और अधिक नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। प्रक्रिया के अंत में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड के संशोधन से निश्चित रूप से नीट-पीजी काउंसलिंग शुरू होने और उसके बाद अंतिम चयन में और देरी होगी।’’
पीएम मोदी ने अपनी सुरक्षा चूक का मुद्दा राष्ट्रपति कोविंद के सामने रखा, दी पूरी जानकारी
केंद्र ने बुधवार को न्यायालय से कहा कि वह उस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले लोगों को उनके किसी वैध अधिकार से वंचित रखा जाए, फिर चाहे आठ लाख रुपये की सालाना आय के मानदंड पर फिर से विचार करने से पहले या बाद का मामला हो। केंद्र ने अदालत से आग्रह किया कि रुकी हुई नीट-पीजी काउंसलिंग को चलने दिया जाए क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग वाजिब है और देश को नए डॉक्टरों की जरूरत है, भले ही ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता का मामला विचाराधीन हो।
‘बुली बाई’ मामले में असम पुलिस का दावा- ‘मुख्य षड्यंत्रकारी’ जोरहाट से गिरफ्तार
वर्ष 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के क्रियान्वयन के लिए 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाले नीट-पीजी उम्मीदवारों ने आठ लाख रुपये की आय मानदंड लागू करने के सरकार के औचित्य का विरोध करते हुए कहा है कि इसे लेकर कोई अध्ययन नहीं किया गया। पिछले दिनों नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ‘फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
दिल्ली में एक दशक बाद एकीकृत MCD अस्तित्व में आई, चुनाव की अटकलें शुरू
‘AAP’ के अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस से माफी की मांग की, कानूनी...
के. चंद्रशेखर राव ने कहा- किसान चाहें तो बदल सकते हैं सरकार
84 के दंगा पीड़ितों संबंधी नीति में भर्ती में वरीयता की परिकल्पना है,...
भाजपा ने पूर्वोत्तर में ‘भ्रष्टाचार की संस्कृति’ को समाप्त किया: शाह
सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला मामलों में FIRs को एक जगह करने का दिया आदेश
दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने की योजना से ‘पीछे हटे’ BJP शासित हिमाचल,...
मेहुल चोकसी के खिलाफ देश में ‘अवैध प्रवेश’ का आरोप डोमिनिका ने लिया...
कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा, ‘‘भ्रम‘’पैदा करने का...
सरेआम युवक पिटाई के बाद सुआ घोंपकर कर दी हत्या