नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद मामला राजनीतिक राजनीतिक द्वंद्व बन गया है। इस मुद्दे पर आप और भाजपा दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। केजरीवाल पर यह जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने को लेकर लगाया गया है। केजरीवाल ने इस फैसले के बाद ट्वीट किया और कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीए कितना पढ़े हैं?
कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? दरअसल पीएम की डिग्री मांगने के मामले में ही अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उधर इस मामले में भाजपा ने भी कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए केजरीवाल पर सीधे निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि न्यायालय की फटकार एवं जुर्माने के बाद भी केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यताओं पर दुष्प्रचार करना सवाल उठाना अत्यंत खेद पूर्ण है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा इस प्रकार का प्रधानमंत्री को लेकर दुष्प्रचार करना हो या फिर न्यायलय के निर्णय पर ट्वीट टिपण्णी करना, यह दर्शाता है कि ना तो उनके राजनीतिक संस्कारों में मर्यादा है ना ही उनको न्याय व्यवस्था के प्रति कोई सम्मान है।
इससे पहले इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को चुनौती दी थी। 2016 में, सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध का जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
गुजरात हाईकोर्ट की के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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