Tuesday, Sep 28, 2021
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Delhi High Court: स्कूलों को वार्षिक शुल्क लेने की अनुमति संबंधी आदेश पर मांगी लिखित दलीलें

  • Updated on 7/13/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और अन्य पक्षों को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की अवधि के लिए विद्यार्थियों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी।

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मामले की अगली सुनवाई कल 
सभी अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को की जाये। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने कहा कि पक्षकार सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपने लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।

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7 जून को जारी किया गया था 450 स्कूलों की कमेटी को नोटिस 
अदालत ने गत सात जून को 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्शन कमेटी अनएडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स को नोटिस जारी किया था और उससे एकल न्यायाधीश के 31 मई के आदेश के खिलाफ आप सरकार और छात्रों की अपीलों पर जवाब मांगा था। हालांकि खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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