शाहीन बाग में नहीं चल सकेगा MCD का बुलडोजर? अवैध निर्माण पर कार्रवाई के खिलाफ SC पहुंची CPM

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजधानी में इन दिनों नगर निगम के बुलडोजर अवैध निमार्ण को ध्वस्त कर रहे हैं। इसी क्रम में अब शाहीन बाग में बने अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। लेकिन इससे पहले ही भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

इस याचिका में कहा गया है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम झुग्गी बस्तियां ढहाने का प्लान बना चुके हैं। अगले सप्ताह इस पर अमल किया जाएगा। चार मई को संगम विहार में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। अब सोमवार को शाहीन बाग में भी ऐसा करने का ऐलान किया जा चुका है। निगम की ओर से दिल्ली पुलिस को शाहीनबाग में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का नोटिस दिया जा चुका है। 

सियासी घमासान और हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद देर रात घर पहुंचे बग्गा, कहा- दोषियों को मिलेगी सजा

गुरुवार को नहीं चल सका शाहीन बाग में बुलडोजर
शाहीन बाग में गुरुवार को ही निगम का  बुलडोजर चलना था लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण ये कार्रवाई नहीं की जा सकी। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर एसडीएमसी केंद्रीय क्षेत्र स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल ने बताया कि  हमने अपने कार्यक्रम और हमारे अधिकारियों के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया है, बुलडोजर भी वहां (शाहीन बाग क्षेत्र) पहुंच गया है, लेकिन पर्याप्त बल की अनुपलब्धता के कारण, हमने आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया।

आजम खान की जमानत याचिका पर देरी न्याय के साथ मजाक: सुप्रीम कोर्ट 

करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास से हटाया अतिक्रमण
गौरतलब है कि बुधवार को करीब 11.30 एमबी रोड स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास रोड के फुटपाथ पर कब्जा कर बैठे दुकानदारों को हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची। अधिक पुलिस बल को देखते हुए ही दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया।

दुकानदारों का कहना था कि उनके टाउन वेंडिंग कमिटी ने उन्हें बेहतर रोजगार के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए जो सर्वे किया है, उसमें उनका नाम है और उनके पास इसकी पर्ची भी है। ऐसे में उन्हें कोई यहां से हटा नहीं सकता। लेकिन, मौके पर मौजूद निगम के अधिकारियों और मध्य जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह ने उनकी एक नहीं सुनी। एक के बाद एक लगातार 13 दुकानों पर कार्रवाई की गई।