Decreasing Challan Amount New Delhi New Motor Vehicle Act

भारी ट्रैफिक जुर्माने से मिलेगी दिल्ली वालों को राहत! सरकार कर रही ये काम...

  • Updated on 9/11/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत बढ़ाए गए जुर्माने को कम करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) प्रयासरत है। गुजरात सरकार (Gujarat Government) के 90% तक कम्पाउंडिंग चालान को कम करने के बाद अब दिल्ली सरकार भी इस पर काम करने के लिए एक्सपर्ट की राय ले रही है। 

बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 24 मामलों में बढ़ाए गए जुर्माने को गुजरात सरकार ने 90% तक कम कर दिया है। गुजरात सरकार के इस कदम के बाद से दिल्ली समेत कई राज्य भारी ट्रैफिक जुर्माने से जनता को राहत देने के लिए इस प्रकार का कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। 

'कानून का डर तो होना ही चाहिए', भारी जुर्माने पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री का बयान

जुर्माना कम करने पर हो रहा विचार
दिल्ली सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपने अधिकारों पर विचार कर रही है। साथ ही इसके लिए एक्सपर्ट की राय भी ली जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि बढ़े हुए जुर्माने को कम करने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए विकल्पों को तलाशा जा रहा है। सरकार के पास कुछ मामलों में जुर्माने को कम करने का अधिकार है और इसको लेकर विचार किया जा रहा है। 

Motor Vehicle Act : दस्तावेज तत्काल ना दिखाने पर नहीं हो सकता चालान, ये हैं नियम

नए मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्श 200 देता है ये अधिकार
दरअसल, इस एक्ट के सेक्शन 200 में करीब 24 ऐसे मामले हैं जिन पर राज्य सरकार को जुर्माना की राशी तय करने का अधिकार है। ये वो मामले हैं जिनमें कम्पाउंडिंग की पावर है। अर्थात अगर वाहन चालक अपने चालान को कोर्ट में चुनौती नहीं देना चाहता और मौके पर ही जुर्माना राशि अदा करना चाहता है। तो इस प्रकार के जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय कर सकती है। लेकिन नए मोटर व्हीकल एक्ट में सभी मामले ऐसे नहीं  हैं जिनमें राज्य सरकार को जुर्माना राशी तय करने का अधिकार है। 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.