Wednesday, Jul 06, 2022
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केजरीवाल सरकार ने अकुशल, कुशल कामगारों का न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक बढ़ाया 

  • Updated on 5/20/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार ने मुद्रास्फीति की ऊंची दर के मद्देनजर अकुशल और कुशल कामगारों के न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक में 450-550 रुपये की बढ़ोतरी की है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, कामगारों के लिए बढ़ा हुआ न्यूनतम पारिश्रमिक एक अप्रैल से लागू होगा।  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘‘न्यूनतम पारिश्रमिक में बढ़ोतरी से महंगाई का सामना कर रहे श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार पूरे देश में उच्चतम दरों पर न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है।’’   

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  बयान में कहा गया है कि श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक में बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को देखते हुए की गई है।  इसमें कहा गया है, ‘‘अकुशल कामगारों के लिए मासिक पारिश्रमिक 16,064 रुपये से बढ़ाकर 16,506 रुपये और अर्ध-कुशल कामगारों के लिए 17,693 रुपये से बढ़ाकर 18,187 रुपये कर दिया गया है। कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक 19,473 रुपये से बढ़ाकर 20,019 रुपये प्रति माह किया गया है।’’  

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    बयान में कहा गया है, ‘‘दसवीं कक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले कामगारों के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 17,693 रुपये से बढ़ाकर 18,187 रुपये और दसवीं तक की पढ़ाई कर चुके कामगारों का पारिश्रमिक 19,473 रुपये से बढ़ाकर 20,019 रुपये कर दिया गया है। स्नातकों और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों के लिए मासिक वेतन 21,184 रुपये से बढ़ाकर 21,756 रुपये कर दिया गया है।’’ श्रमिकों को कोविड-19 महामारी और महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया था।  

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    सिसोदिया ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन संशोधन एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीबों और श्रमिक वर्ग के हित में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम पारिश्रमिक पर कार्यरत लोगों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, जो आम तौर पर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली में न्यूनतम पारिश्रमिक किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी श्रमिकों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते में लगातार संशोधन कर रही है। 

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