Thursday, Sep 29, 2022
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GST बढ़ाने के खिलाफ कारोबारियों के विरोध का समर्थन करती है AAP सरकार: सिसोदिया

  • Updated on 12/30/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) बढ़ाने के खिलाफ कारोबारियों के विरोध का दिल्ली सरकार समर्थन करती है और जीएसटी परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा। कपड़ों पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आगामी एक जनवरी से 12 फीसदी करने के केंद्र के कदम खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कई बाजार बंद रहे। 

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वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘जीएसटी दर को पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों का विरोध उचित है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार कर दरें कम रखने के पक्ष में हैं। जीएसटी परिषद की कल होने वाली बैठक में मैं कपड़े पर कर कम रखने की मांग करूंगा।’’ 

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उद्योग संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड ऐंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कर में वद्धि वापस लेने की मांग की है और शहर के कपड़ा बाजारों को बंद रखने का आह्वान किया है। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल ने कहा कि जीएसटी परिषद का प्रस्ताव है कि एक जनवरी से कपड़ों पर कर की दर वर्तमान पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी की जानी चाहिए और व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है।   

जीएसटी वृद्धि के खिलाफ कारोबारियों ने दुकाने बंद रखी 
केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर एक जनवरी से जीएसटी दर मौजूदा पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के प्रस्तावित कदम के विरोध में दिल्ली में कपड़ा कारोबार से जुड़े कई बाजार बृहस्पतिवार को बंद रहे। हड़ताल के आह्वान के बाद चांदनी चौक, गांधी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, ओखला, शांति मोहल्ला, पीतमपुरा, जोगीवाड़ा, रोहिणी के 64 छोटे और मध्यम बाजारों समेत कई अन्य बाजार भी बंद रहे। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा कि कपड़े और रेडीमेड कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से च्च्व्यवसाय खत्म’’हो जाएगा और आम आदमी की जेब पर भी बड़ा बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कपड़े पहले ही लगभग 30 प्रतिशत महंगे हो गए हैं और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कारोबार पर और असर पड़ेगा।         

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सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की छूट बढ़ाई 
दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को जमीन और अचल संपत्ति के लिए सर्किल दर पर 20 प्रतिशत की छूट को 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया। राजस्व विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार सर्किल दर में छूट की समय सीमा का विस्तार तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘दिल्ली सरकार द्वारा घोषित सभी श्रेणियों के लिए सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की कमी 30 जून 2022 तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में, हम सभी दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि जरूरत के समय हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे।’’ 

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मंत्री ने आदेश की एक प्रति भी साझा की। आदेश में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए 30.06.2022 तक न्यूनतम दरों (सर्किल दरों) में 20 प्रतिशत की छूट के विस्तार को अधिसूचित किया जाता है।’’ अधिकारियों ने कहा कि छूट योजना इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी और 30 सितंबर को समाप्त होनी थी। सितंबर में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की छूट के विस्तार से दिल्ली के कोविड प्रभावित रियल एस्टेट क्षेत्र को मदद मिलेगी। 
 

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