Wednesday, Apr 01, 2020
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बढ़ते क्राइम रेट पर केजरीवाल का शिकंजा! 6 महीने में लगेंगे 1 लाख 40 हजार और CCTV

  • Updated on 2/22/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आम आदमी पार्टी (AAP) के तरफ से सीसीटीवी (CCTV) को लेकर कहा कि अगले 6 महीने में एक लाख 40 हजार और सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। 10 गारंटी में शामिल महिला सुरक्षा के मद्देनजर इसी महीने से दूसरे चरण के लिए एक लाख 40 हजार और कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने एक लाख 40 हजार और सीसीटीवी कैमरे अगस्त तक यानी 6 महीने में लगा देने का भरोसा दिया है।

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लोक निर्माण मंत्री ने ली बैठक
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जरूरी प्रक्रिया पूरी कर केंद्र सरकार की एजेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) को टेंडर आवंटित कर दिया है। पहले चरण में भी इसी सरकारी कंपनी ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इस तरह कुल 2 लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिला सुरक्षा के मद्देनजर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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आचार संहिता के कारण काम आगे नहीं बढ़ा 
आपको बता दें कि पहले चरण में जनवरी तक एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। अब एक लाख 40 हजार और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसे लोक निर्माण मंत्री ने बैठक में 10 गारंटी में शामिल इस योजना पर तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आचार संहिता के चलते इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया था। बता दें कि पिछले कई माह से पूरी दिल्ली (Delhi) में पहले चरण में एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चालू था। 

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चोरी पर लगा लगाम
जनवरी के अंत तक एक लाख 40 हजार कैमरे लगाए जा चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई जगह से ऐसे वाकये सामने आए हैं,जहां सीसीटीवी की वजह से चोरों को पकड़ा गया है। कई जगह सीसीटीवी होने की वजह से चोरी होते-होते बची है। हर तरफ  से लोगों की डिमांड थी कि अभी जो 1 लाख 40 हजार कैमरे लगाए जा रहे हैं,ये बहुत कम पड़ेंगे। इसलिए दिल्ली कैबिनेट ने अगस्त में ही निर्णय ले लिया था कि दिल्ली के कोने-कोने में 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे। 

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इलेक्ट्रिक बसों के लिए फिर होगा टेंडर
वायु प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली मंत्रिमंडल ने मार्च में राजधानी के लिए 1000 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत बसें आने में और विलंब संभव है। इस योजना के पहले चरण के लिए जारी किए गए बसों के टेंडर फेल हो गए हैं। अब परिवहन विभाग इसके लिए फिर से टेंडर निकालने की तैयारी कर रहा है। वहीं, डीटीसी (DTC) द्वारा खरीदी जाने वाली 3 सौ इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। 

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पूरी दिल्ली में फ्री वाई-फाई 
नई सरकार का जोर शीघ्र पूरी दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने पर भी होगा। वाई-फाई के लिए 11 हजार हॉट स्पॉट में से अब तक 2,500 हॉट स्पॉट लगाए जा चुके हैं और इसमें से 1100 हॉट स्पॉट चालू भी हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जून तक सभी 11 हजार हॉट स्पॉट लगा दिए जाएंगे। 

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