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केंद्र ने जारी की रैंकिंग, स्वच्छ पानी में मुंबई अव्वल, दिल्ली फिसड्डी

  • Updated on 11/17/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली (Delhi) की हवा ही नहीं पानी भी खराब है। केंद्र सरकार ने देशभर के 21 शहरों के पानी के नमूनों की जांच के बाद बताया कि मुम्बई (Mumbai) का पानी अव्वल है तो दिल्ली का पानी सबसे फिसड्डी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan,) ने शनिवार को पानी की गुणवत्ता के आधार पर देश के 21 शहरों की लिस्ट जारी की है।

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पानी के नमूनों की जांच 11 मानकों पर की गई-पासवान
केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बी.आई.एस.) को देशभर के विभिन्न शहरों से पानी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच करने और उसके अनुरूप शहरों की रैंकिंग जारी करने का जिम्मा दिया। पासवान ने बताया कि पानी के नमूनों की जांच 11 मानकों पर की गई। उन्होंने कहा कि मुंबई निवासियों को साफ पानी के लिए  वाटर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि हम किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं।

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पानी की जांच 3 चरणों में की जाएगी
दिल्ली सरकार यह समझे कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद लोगों तक साफ पानी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पानी का गुणवत्ता परीक्षण आगे भी जारी रहेगा। पासवान ने बताया कि पीने के पानी की जांच 3 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में सभी राजधानियों के पानी की जांच की जाएगी। दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के पानी की जांच की जाएगी। तीसरे चरण में सभी जिलों में पीने के पानी की जांच की जाएगी।

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अब पानी पर गंदी राजनीति कर रही है भाजपा- सौरभ भारद्वाज,आप प्रवक्ता
दिल्ली से पानी के नमूने उठाओ और भाजपा शासित राज्यों से नमूने उठवाओ और फिर किसी निष्पक्ष संस्था से जांच करवाओ। भाजपा नीत केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण में फेल हो गई और अब पानी पर गंदी राजनीति कर रही है। कैसे पासवान ऐसे बयान दे सकते हैं जबकि सितम्बर में ही जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को यूरोपियन देशों के मुकाबले का बताया था।  

2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे- पासवान
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वह हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के प्रधानमंत्री मोदी के अभियान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पी.एम. मोदी ने कहा था कि हम 2024 तक हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। 

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