नई दिल्ली। अनामिका सिंह। केंद्र सरकार के खाद्य विभाग की ओर से दिल्ली को दिए जाने वाले कोटे में से 50 हजार क्विंटल राशन की कटौती हाल ही में कर दी गई थी। जिसकी वजह केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का अंत्योदय व पीएचएच श्रेणी के लाभार्थियों की कुल संख्या में उलझकर रह जाना था। जिसे लेकर दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने केंद्र को जानकारी दी थी और इस समस्या को 28 जनवरी को नवोदय टाइम्स में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक था दिल्ली के राशन में 50 हजार क्विंटल की कटौती। इस खबर के बाद केंद्र सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एफसीआई को आदेश जारी कर मायापुरी गोदाम से राशन आपूर्ति किए जाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के खाद्य विभाग ने की दिल्ली के राशन में 50 हजार क्विंटल की कटौती
2011.37 मिट्रिक टन गेंहू व 502.842 मिट्रिक टन चावल की आपूर्ति रोकी थी बता दें कि दिल्ली में करीब 2 लाख 81 हजार 158 लाभार्थियों को अंत्योदय व पीएचएच केटेगरी में 69 लाख 96 हजार 837 लाभार्थी हैं। लेकिन भारत सरकार के खाद्य विभाग ने अंत्योदय कार्डधारियों की संख्या 7 लाख 84 हजार व पीएच श्रेणी में 64 लाख 93 हजार 995 लाभार्थियों को रखा था। जिसके चलते करीब 5 लाख लाभार्थियों के राशन कार्डों की नेचर बदलने से राशन दुकानों पर नहीं पहुंच पाया था। इसमें 2011.37 मिट्रिक टन गेंहू व 502.842 मिट्रिक टन चावल की मात्रा थी। वहीं राशन ना पहुंचने से परेशान कोटाधारकों ने मायापुरी गोदाम पर प्रदर्शन भी किया था। इसे लेकर दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी कार्डों की वास्तवित स्थिति के बारे में बताया था। जिसके बाद 1 फरवरी को केंद्र सरकार के खाद्य विभाग के अंडर सेक्रेटरी अरूण कुमार सहगल ने कार्डों को रिवाइज्ड करने का आदेश जारी किया है। यही नहीं एफसीआई को जनवरी महीने का राशन 15 दिनों के भीतर राशन की दुकानों तक पहुंचाने का आदेश भी जारी किया है। कस्तूरबा नगर पीड़िता की सुरक्षा को लेकर आयोग ने पुलिस को किया तलब
खाद्यान्न बहाली से खुश हुए कोटाधारक : डीएसआरडीएस दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने कहा है कि 50 हजार क्विंटल राशन की बहाली का ऑर्डर मिलने के बाद कोटाधारकों में खुशी की लहर है। इसके लिए दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से बेहतरीन प्रयास किया गया वरना दिल्ली के करीब 5 लाख लाभार्थियों को जनवरी के राशन से वंचित रहना पड़ता। अब एफसीआई को समय पर खाद्यान्न की सप्लाई देनी चाहिए ताकि राशनकार्डधारी परेशान ना हो सकें।
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