दिल्ली सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद : केजरीवाल

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 के बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित 21 हजार करोड़ रुपये से अवसंरचना क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी। यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार मुफ्त में शिक्षा, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को दे रही है, लेकिन कभी घाटे में नहीं गई। उन्होंने भरोसा दिया कि दिल्ली सरकार की सभी मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगी।

Electoral Bonds के खिलाफ याचिकाओं को बृहद पीठ को सौंपने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट 30,940 करोड़ रुपये का था जो अब बढ़कर 78,800 करोड़ रुपये का हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ यह सब हुआ क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार है। अंतत: आज बजट पेश किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा पेश वित्तवर्ष 2023-24 के बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हमने अबतक शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में भारी निवेश किया है और इसे जारी रखेंगे। यह बजट स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली पर केंद्रित है।''

राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का प्रारंभिक जवाब भेजा, मोदी सरकार पर बरसी कांग्रेस

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने तमाम बाधाओं के बावजूद कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह हमारे उत्कृष्ट प्रशासन कौशल को प्रदर्शित करता है। दिल्ली में और प्रगति होती अगर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता।'' उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्टाचार रोधी कदम और घर-घर सेवाएं पहुंचाने के लिए उठाए गए कदम जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया कि तीन डबल डेकर फ्लाईओवर के साथ 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे जबकि लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली 1400 किलोमीटर सड़कों का पुनरुद्धार होगा।

यस बैंक की संपत्तियों के हस्तांतरण मामले में अदालत ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा

केजरीवाल ने डबर डेकर फ्लाई ओवर के बारे में कहा कि निचली मंजिल पर वाहन जाएंगे जबकि ऊपरी मंजिल पर मेट्रो ट्रेन का परिचालन होगा। परिवहन अवसंरचना के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार 1600 नयी इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और तीन अंतर राज्यीय बस अड्डों (आईएसबीटी) पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि देश के पहले बहु मंजिला बस डिपो का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक के ऊपर एक छह बसों को खड़ी करने की जगह होगी।

जी-8 मंच का चुनाव से कोई संबंध नहीं : केजरीवाल 
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि जी-8 एक ऐसा मंच है, जिसका उद्देश्य शासन संबंधी विषयों पर चर्चा करना है और इसका 2024 के लोकसभा चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। केजरीवाल ने सात गैर-भाजपा व गैर-कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर 18 मार्च को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया था। यह पत्र बाद में वायरल हो गया। 

केजरीवाल के इस पत्र को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी गठबंधन के उनके प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार, केजरीवाल सहित आठ नेताओं के रात्रिभोज के बाद अगले दिन एक संवाददाता सम्मेलन होना था। केजरीवाल ने आठ नेताओं के इस मंच को जी-8 करार दिया था। यह पत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया था। 

दिल्ली के बजट को लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा, ‘‘यह शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच है न कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए। हम देश के विभिन्न राज्यों में जाएंगे और इस विचार को रखेंगे कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसे लेकर अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं इसका ब्योरा साझा कर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा हूं।'' केजरीवाल ने कहा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री काफी व्यस्त थे, इसी कारण रात्रिभोज में शामिल नहीं हो सके। 
 

PMO का अफसर बनकर आए गुजरात के ठग किरन पटेल को न्यायिक हिरासत में भेजा

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।