Saturday, Dec 07, 2019
delhi government strict 108 officers given permanent leave

दिल्ली सरकार हुई सख्त, 108 अधिकारियों को दी permanent छुट्टी

  • Updated on 11/1/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली (Delhi) इतिहास में पहली बार भ्ररष्टाचार पर कैड़ा वार हुआ है। काम काज में लापरवाही करने वाले 108 सरकारी अधिकारियों(Government Employees) और कर्मचारियों को नौकरीयों से निकालने का आदेश उपराज्यपाल ने दिया है।

ये आदेश एफआर-56(जे) के सीसीएस(पेंशन) के तहत जारी किया गया है। इसमें डीडीए,(DDA) एससीडी(MCD) और दिल्ली सरकार (DELHI GOVERMENT) के अलग-अलग विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। 

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उपराज्यपाल के आदेश अनुसार तीनो निगमों से 61अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। इसमें ए क्ष्रेणी के 13 अधिकारी शामिल हैं। जिसमें से 10 उत्तरी दिल्ली नगर निगम से आते हैं। इसके साथ दिल्ली सरकार के सेवा विभाग(HELP DEPARTMENT) से 14 अधिकारियों को निकाला गया है। परिवहन(TRANSPORT DEPARTMENT) विभाग से 5 अधिकारी हैं। 

4 जुलाई को उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के साथ एमसीडी, डीडीए सभी को आदेश दिया था कि वह अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों की समीक्षा करें। जिससे कामकाज को बेहतर किया जा सके। 

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इस नियम के तहत किया जबरन सेवानिवृत्त
उपराज्यपाल ने कार्रवाई एफआर-56 (जे) एफआर-56 (1) और नियम 48 (1) (बी) के तहत सरकारी कर्मचारी (सीसीएस) पेंशन नियम-1972 के तहत की है। यह नियम संबंधित नियामक को अधिकार देता है कि वह अपने अधीन काम करने वाले प्राधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन कर दे सके।

समीक्षा के बाद गुरूवार को 108 अधिकारियों व कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी जिससे सरकारी दफ्तरों में सुधार होगा और साध ही कामकाजी महौल रहेगा। 

विभागों से निकाले गए अधिकारी व कर्मचारी
डीडीए 14, उत्तरी निगम  39, दक्षिणी निगम 15, पूर्वी निगम 7, सेवा विभाग  14, परिवहन विभाग 5, डीएसआईआईडीसी 1,सिंचाई विभाग 1, ऊर्जा विभाग 1,दिल्ली जल बोर्ड   में 7 और डीयूएसआईबी  के 4 अधिकारियों को दिल्ली सरकार ने छुट्टी दे दी। 

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