एपीजे स्कूल को टेकओवर करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार ने शेख सराय स्थित एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार मनमाने तरीके से बढ़ाई फीस को वापस लेने के लिए कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन एपीजे स्कूल प्रबंधन उन आदेशों का पालन करने में हर बार विफल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अब फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए एपीजे स्कूल के वित्तीय विवरण का गहनता से निरीक्षण किया था। 

कांग्रेस ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला

30 करोड़ से ज्यादा सरप्लस होने के बाद भी फीस बढ़ा रहा था स्कूल 
अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान विभाग ने पाया कि साल 2018-19 के लिए स्कूल के पास कुल धनराशि 49 करोड़ 72 लाख 45 हजार 586 रुपये है। इस धनराशि में से 18 करोड 87 लाख 02 हजार 422 रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। 18 करोड़ 87 लाख 02 हजार 422 रुपये खर्च होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन के पास करीब 30 करोड़ 85 लाख 43 हजार 164 रुपये की धनराशि शुद्ध रूप से सरप्लस में थी।

इसके बाद विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूल प्रबंधन को अभी फीस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019ृ-20 के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क ढांचे को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इसके बाद निदेशालय ने स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए या फिर सरकार क्यों ना स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले।

केजरीवाल ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, कई राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा

हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के आदेश का किया था समर्थन
शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को कई बार नोटिस जारी कर बढ़ाई गई फीस को नहीं वसूलने और जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल ने कोई जवाब नहीं दिया। स्कूल में शिक्षा निदेशालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के उस आदेश का समर्थन किया जिसमें स्कूल को बढ़ी हुई फीस वापस लेने के लिए कहा गया था। ऐसे में सरकार ने शेख सराय स्थित एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है।