Wednesday, Jan 26, 2022
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दिल्ली सरकार के दावे निकले खोखले, अभी तक अध्यापकों को नहीं दिए गए टैबलेट

  • Updated on 9/24/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा करने में लेट होती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सत्र 2018-19 के बजट के दौरान सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को टैबलेट मुहैया कराने की बात कही थी। लेकिन यह घोषणा कागजों तक ही सिमट कर रह गई। स्कूल अध्यापकों को आज तक टैबलेट नहीं दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में दिल्ली के सभी 1024 सरकारी स्कूलों के करीब 50 हजार अध्यापकों के साथ-साथ प्रिंसिपल को भी टैबलेट दिए जाने थे। ऐसी घोषणा वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान भी सुनने को मिली थी। लेकिन पूरा वर्ष बीतने के बाद भी यह घोषणा पूरी नहीं की गई।

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सरकार के मुताबिक, टैबलेट के जरिए अध्यापक बच्चों की प्रोग्रेस पर आसानी से नजर रख सकेंगे साथ ही अध्यापकों को टैबलेट पर बच्चों की अटेंडेंस मार्क करने की सुविधा होगी।

इतना ही नहीं, मार्क की गई अटेंडेंस ऑटोमेटिक बच्चों के माता-पिता के पास एक मैसेज के जरिए भी पहुंचने की बात शामिल थी। यानी सरकार की इस हाइटेक योजना से स्कूल और अभिभावक अपने आप जुड़ सकते हैं। लेकिन आज तक शिक्षक इस योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।

 सरकार के मुताबिक टैबलेट अध्यापकों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकेगा। इसकी सुविधा होने से अध्यापकों को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में नंबर चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। 

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सिर्फ अध्यापक ही नहीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की थाली तक वो तीन सेब आज तक नहीं पहुंचे, जिन्हें देने का वादा कभी शिक्षा विभाग ने किया था। यह फरमान मार्च माह में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया था।

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली सरकार ने अपने बजट के दौरान बच्चों को एक फल देने का वादा किया था। जो कि आज तक पूरा नहीं किया गया है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार द्वारा बच्चों को केले और अंडे देने की बात कही गई थी, लेकिन पूरा वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा न तो कोई फल दिया गया और न ही इसके लिए कोई सर्कुलर ही जारी किया गया।

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