Friday, May 07, 2021
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दिल्लीवालों को केजरीवाल सरकार का तोहफा- ई-वाहनों की पंजीकरण फीस माफ

  • Updated on 10/16/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को बड़ा तोहफा देते हुए ईलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) की खरीद में पंजीकरण फीस को माफ कर दिया है। सीएम केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री ने भी अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर इस घोषणा के लिए सीएम केजरीवाल और दिल्ली वालों को बधाई दी है। इसी माह 11 तारीख को दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने ई वाहन की खरीद पर रोड टैक्स की छूट भी दी है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को कम करने क लिए दिल्ली सरकार ई वाहन नीति (EV Policy) लेकर आई है। इस नीति के तहत सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी। 

सीएम केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण होता है। 40 प्रतिशत पीएम 2.5 वाहनों की वजह से होता है। 80 प्रतिशत कार्बन मोना ऑक्साइड वाहनों की वजह से ही होता है। बता दें कि एक साल पहले नवम्बर 2018 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का डॉफ्ट बनाया गया था और इसे पब्लिक डोमेन में डाला गया था। इस दौरान कई बार पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। इस पर कई विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपने सुझाव दिए। इन सबके सुझाव पर विचार करके यह पॉलिसी बनाई गई है। 

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वायु प्रदूषण कम करने के साथ बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होगी 
ई-वाहन पॉलिसी के 2 मकसद हैं। एक यह कि वायु प्रदूषण को कम करना है और दूसरा इससे बड़े स्तर पर नौकरी भी पैदा होगी। पॉलिसी में सबसे ज्यादा 2 पहिया, 3 पहिया,पब्लिक टांसपोर्ट और सामान ढोने वाले वाहनों को महत्व दिया गया है। इन वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है। वर्तमान में इलेक्टिक 2 पहिया वाहन 0.2 प्रतिशत से भी कम हैं और 3 पहिया वाहनों की संख्या लगभग शून्य है।

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हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन 
ई-वाहनों के लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव किया जाएगा। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी,उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी। घरों और कार्य स्थल पर कोई भी इलेक्टिक चार्जिंग लगवाना चाहे तो वह डिस्कॉम के जरिए लगवा सकता है। इसके लिए विशेष प्रावधान व मैकेनिज्म विकसित किया गया है। सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द से बड़े स्तर पर पब्लिक इंफ्रास्टक्चर बनाया जाए कि हर 3 किलोमीटर पर इलेक्टिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मिल सके। 

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ई-ऑटो के लिए परमिट की लिमिट नहीं
ई-ऑटो के लिए ओपन परमिट सिस्टम लागू होगा। ई-ऑटो के लिए परमिट लिमिट नहीं होगी। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे। इसके लिए 30000 रुपए तक की सब्सिडी और सस्ती दरों पर लोन भी मिलेगा। दिल्ली फाइनैंस कॉरपोरेशन से ई-ऑटो के लिए 5 प्रतिशत कम पर लोन दिलवाया जाएगा। ई-रिक्शा के लिए 30 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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