Saturday, Jul 31, 2021
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दिल्ली सरकार ने दिए ई-वाहनों के लिए 5 प्रतिशत पार्किंग रिजर्व करने के निर्देश

  • Updated on 3/13/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) अध्यक्षता में हुई बैठक में 100 से अधिक वाहनों की पार्किंग की क्षमता वाले मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, सिनेमा हॉल, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट और अस्पतालों सहित सभी व्यवसायिक और शिक्षण संस्थानों में पार्किंग स्थल का 5% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और उनके चार्जिंग केंद्रों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। 

ऐसा करने से दिल्ली में दिसंबर तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 10,000 से अधिक चार्जिंग केंद्रों का इंतजाम हो सकेगा। प्रतिष्ठान प्रत्येक चार्जिंग केंद्र पर ₹6000 की रियायत का लाभ ले सकते हैं। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर बनने वाले सभी नए पार्किंग में 20% जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए दी जाएगी।

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3.3 किलोवाट क्षमता वाले इलेक्ट्रिक चार्जर मुहैया करवाना आवश्यक
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित जगहों पर कम से कम 3.3 किलोवाट क्षमता वाले इलेक्ट्रिक चार्जर मुहैया करवाना आवश्यक होगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अंदर ऐसी पार्किंग जगह जहां 100 से अधिक वाहन खड़े होने की क्षमता है वैसी जगह पर 5% जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्किंग के लिए निर्धारित करने से लोगों को अपने वाहन चार्ज और पार्किंग करने की समस्या से निजात मिलेगी। 

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2024 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य
बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी लैंडमार्क इलेक्ट्रिक वाहन नीति को गत 7 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया था। इसका उद्देशय 2024 तक दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करना है। ईवी पॉलिसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्रिटक वैहनों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में व्यापक रणनीति तैयार करती है, जिसके तहत लक्षित बित्तीय प्रोत्साहन, गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, चार्जिंग बुनियादी ढ़ाचे को सक्षम बनाने, सावर्जनिक जागरुकता को बढ़ाने और हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने से संबंधी पांच मुख्य आधार हैं। 

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