Delhi Water Crisis: केजरीवाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट से गुहार- जल्द करें मामले की सुनवाई

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। जल संकट के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के खिलाफ दिल्ली प्रशासित केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वहीं अब सरकार ने कोर्ट रजिस्ट्री से दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर जल्द से जल्द सुवनाई करने की अपील की है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। 

दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की पानी आपूर्ति रोकी गई है, जिसके चलते दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में पानी कम रहता है, क्योंकि दिल्ली को मिलने वाला पानी का बड़ा हिस्सा है हरियाणा ने रोका हुआ है।

Delhi Water Crisis: हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार

अपर्याप्त सप्लाई के कारण घटी जल सयंत्रों की क्षमता
कम पानी मिलने की वजह से चंद्रावल  जल संयंत्र की क्षमता 90 एमजीडी से घटकर 55 एमजीडी, वजीराबाद प्लांट की 135 एमजीडी घटकर 80 एमजीडी और ओखला प्लांट की 20 एमजीडी से घटकर 12 एमजीडी रह गई है। 

दिल्ली में वजीराबाद पॉइंट पर यमुना नदी का स्तर 674.5 फिट होना चाहिए ,जबकि अब यमुना का जलस्तर घटकर 667 फीट पर आ गया है। पानी सूख गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली का पानी हरियाणा ने रोका है, जबकि पानी को लेकर की गई संधी को कई दशक हो चुके हैं।

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दिल्ली पानी की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर
इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि लैंडलॉक्ड दिल्ली के पास अपनी कोई वाटर बॉडी नहीं है। दिल्ली हमेशा से पानी की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रही है। दिल्ली ने कई दशक पहले पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन की हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के जरिए, हरियाणा सरकार यमुना के माध्यम से और पंजाब की सरकार भाखड़ा नागल से दिल्ली वालों को निर्धारित पानी देगी।