ईवी पॉलिसी को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार कर रही ये काम

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी (Electric vehicles Policy) को सफलतापूर्वक लागू करनेक लिए दिल्ली सरकार ने ईवी फोरम की शुरुआत की है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकि तंत्र में हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ने के लिए एक मंच मिल सके। दिल्ली सरकार की ओर से ारएमआई इंडिया के सहयोग से डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली ईवी फोरम की मेजबानी करेगा। 

दिल्ली सरकार ने अपनी लैंडमार्क इलेक्ट्रिक वाहन नीति को गत 7 अगस्त को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देशय 2024 तक दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करना है। ईवी पॉलिसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्रिटक वैहनों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में व्यापक रणनीति तैयार करती है, जिसके तहत लक्षित बित्तीय प्रोत्साहन, गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, चार्जिंग बुनियादी ढ़ाचे को सक्षम बनाने, सावर्जनिक जागरुकता को बढ़ाने और हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने से संबंधी पांच मुख्य आधार हैं। 

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इनकी भागीदारी की आवश्यकता
इस अवसर पर डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राजधानी बनाने के विजन को साकार करने के लिए ओईएम, फ्लीट ऑपरेटरों, चार्जिंग एनर्जी ऑपरेटरों आदि हित धारकों की भागीदारी की आवश्यकता है। दिल्ली ईवी फोरम हितधारकों के बीच आवश्यक संवाद स्थापित करने का मंच प्रदान करेगा।

जस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी की शुरुआत के बाद इलेक्ट्रिक व्हीक्ल निर्माताओं, वाहन संचालकों सहित कई हितधारकों से दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर आदि को लॉन्च करने के उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है।

18 को हो सकती है ईवी फोरम की पहली बैठक
जस्मीन शाहन ने कहा कि हमें खुशी है कि दिल्ली ईवी फोरम भारत में पहला ऐसा मंच होगा, जिसमें राजव्यापी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लाू करने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर संवाद और जुड़ाव रखा जाएगा। दिल्ली ईवी फोरम लगातार तिमाही बैठकों के माध्यम से दिल्ली ईवी नीति को लागू करने की दिसा में हितधारकों के साथ लगातार जुड़ने का एक मंच प्रदान करेगा। इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र अपेक्षाकृत अभी नया है और अबी भी विकास के प्रारंभिक चरणों में है।

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इनको बैठकों में किया जाएगा आमंत्रित
दिल्ली ईवी नीति को लागू करने के शुरुआती चरणों में परामर्श और हितधारक के बीच चर्चा महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है। इसलिए इन कार्यशालाओं में थिंक-टैंक, सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन, मूल उपकरण निर्माता आदि सहित सरकारी एजेंसियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली ईवी फोरम की पहली बैठक संभवत: 18 दिसंबर को होगी। 

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