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delhi high court asked aap kejriwal govt to respond plea of om prakash chautala

#JBT घोटाला: कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से चौटाला की जल्द रिहाई पर मांगा जवाब

  • Updated on 1/30/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें दावा किया गया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले (जेबीटी) में जेल से जल्द रिहाई की उनकी अर्जी पर अधिकारियों ने न्यायिक आदेश के बाद भी विचार नहीं किया। न्यायमूॢत रजनीश भटनागर ने दिल्ली सरकार से इस याचिका पर जवाब देने को कहा और 28 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। 

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इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) अध्यक्ष चौटाला जेबीटी घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 84 वर्षीय चौटाला महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर विशेष छूट की मांग कर रहे हैं जिस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2019 को दिल्ली सरकार से चौटाला की जेल से जल्द रिहाई की अर्जी पर नये सिरे से विचार करने को कहा था। अदालत ने चौटाला की याचिका खारिज करने के राज्य सरकार के तीन अप्रैल, 2019 के आदेश को रद्द कर दिया था। 

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चौटाला की ओर से वकील अमित साहनी ने दलील दी कि अदालत के 18 दिसंबर के निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार ने विशेष छूट के लिए मामले पर निर्णय नहीं किया है और राज्य इसे अनिश्चितकाल के लिए नहीं खींच सकता। उन्होंने कहा कि सरकार से दो सप्ताह में आदेश का पालन करने को कहा गया था लेकिन उसने 40 दिन बाद भी इसका पालन नहीं किया। उन्होंने अधिकारियों को इसका पालन करने का निर्देश देने की मांग की। 

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दिल्ली सरकार के स्थाई वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा ने दलील दी कि राजधानी में आगामी चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है और नयी सरकार बनने के बाद राज्यस्तरीय समिति चौटाले के मामले पर विचार करेगी। अदालत ने दिसंबर के आदेश में कहा था कि कानून के तहत और चौटाला के उम्रदराज होने एवं वास्तविक सजा की 50 प्रतिशत अवधि पूरी करने के तथ्य के मद्देनजर अदालत का विचार है कि अधिसूचना के तहत दिशानिर्देशों के अनुरूप विशेष छूट के लिए राज्य समिति द्वारा उनके मामले पर विचार किया जाना चाहिए। 

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अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसने चौटाला को जल्द रिहाई का अधिकार होने के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की थी। पहले दिल्ली सरकार ने चौटाला की याचिका का विरोध किया था। उसने कहा था कि चौटाला भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दोषी हैं, इसलिए राहत के हकदार नहीं है और सरकारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे दोषियों को विशेष छूट नहीं दी जा सकती।

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