लोकसभा की #VVPAT पर्चियों की जांच को लेकर EC को हाई कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ईसी) से 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों की इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की वीवीपीएटी पर्चियों का निरीक्षण करने की मांग संबंधी एक याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने को कहा। 

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इस निर्देश के साथ मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें ईवीएम के वीवीपीएटी पर्चियों का निरीक्षण करने देने की मांग की गयी है। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये आंकड़ों के अनुसार करीब 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गये और गिनती किये गये मतों में विसंगति है। 

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याचिकाकर्ता हंसराज चैन ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के वास्ते 16,15000 वीवीपीएटी ईवीएम खरीदने के लिए सरकार से 3,173.47 करोड़ रुपये जारी करवाये।

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याचिका में दावा किया गया है कि ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गये मतों और गिनती किये गये मतों की संख्या के बीच कथित तौर पर ‘बहुत बड़ी विसंगति’ से याचिकाकर्ता समेत मतदाताओं के मन में संदेह पैदा होता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गयी। 

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लोकसभा चुनाव की पर्चियों का निरीक्षण करने के अलावा याचिका में चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देने की मांग की गयी है कि भविष्य में इन र्पिचयों की भी गिनती की जाए।