नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की राजधानी में कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका बिना आधार के दायर की गई है। कोरोना आंकड़ों में किसी तरह की छेड़छाड़ का कोई आधार मौजूद नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार कोरोना से जुड़ी मौतों को छिपा रही है।
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I am glad that honourable Delhi High Court has put an end to ugly politics being played by some opposition leaders on such a sensitive issue. Delhi govt. is providing correct figures related to Corona everyday to the people. pic.twitter.com/DNdXebJrKB — Manish Sisodia (@msisodia) May 24, 2020
I am glad that honourable Delhi High Court has put an end to ugly politics being played by some opposition leaders on such a sensitive issue. Delhi govt. is providing correct figures related to Corona everyday to the people. pic.twitter.com/DNdXebJrKB
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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसल पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है, 'मैं खुश हूं कि सम्मानीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा खेली गई गंदी राजनीति को खत्म कर दिया है। दिल्ली सरकार जनता को कोरोना से जुड़े सही आंकड़े मुहैया करा रह है।'
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ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष विपदा की घड़ी में भी आँकड़ों को लेकर जनता को गुमराह कर कुंठित राजनीति पर आमदा है। हमें खुशी है कि माननीय हाईकोर्ट ने प्रोपगैंडा पर रोक लगाते हुए साफ शब्दों में लिख दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा ज़ारी आंकड़ो में कोई भी संदेह नही है:- @dilipkpandey pic.twitter.com/2JhrF1aPoX — AAP (@AamAadmiParty) May 24, 2020
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष विपदा की घड़ी में भी आँकड़ों को लेकर जनता को गुमराह कर कुंठित राजनीति पर आमदा है। हमें खुशी है कि माननीय हाईकोर्ट ने प्रोपगैंडा पर रोक लगाते हुए साफ शब्दों में लिख दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा ज़ारी आंकड़ो में कोई भी संदेह नही है:- @dilipkpandey pic.twitter.com/2JhrF1aPoX
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कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के विधायक दलीप पांडे ने भी दी है। वह कहते हैं, 'ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष विपदा की घड़ी में भी आँकड़ों को लेकर जनता को गुमराह कर कुंठित राजनीति पर आमदा है। हमें खुशी है कि माननीय हाईकोर्ट ने प्रोपगैंडा पर रोक लगाते हुए साफ शब्दों में लिख दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा ज़ारी आंकड़ो में कोई भी संदेह नही है।
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