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वकीलों की इंश्योरेंस प्रक्रिया को लेकर HC ने दिल्ली सरकार को दिया ये आदेश

  • Updated on 7/18/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के वकीलों के मेडिकल इंश्योरेंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 8 अगस्त तक कंपनियों को इंश्योंरेंस का टेंडर देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। शुक्रवार को इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट मे जवाब दाखिल किया गया।  

अपने जवाब ने दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि वकीलों के इंश्योरेंस के लिए टेंडर निकाल लिया गया है। 25 जून को ही सरकारी पोर्टल पर इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए थे। इसके साथ ही 26 जून को मीडिया में इसके लिए विज्ञापन भी दिया गया था। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 जुलाई को आवेदन की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। इसके बाद 28-29 जुलाई तक टेंडर की निलामी कर दी जाएगी। 

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8 अगस्त तक कंपनियों को टेंडर जारी करने का काम हो पूरा- HC
दिल्ली सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि 08 अगस्त तक कंपनियों को टेंडर जारी करने का काम पूरा कर लिया जाए। जिससे वकीलों को मेडिकल इंश्योरेंस देने का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। बता दें कि दिल्ली सरकार ने वकीलों के लिए 50 करोड़ की वेलफेयर स्कीम के तहत मेडकल इंश्योरेंस देने की घोषणा की थी। 

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वकीलों की आर्थिक स्थिति खराब
हालांकि घोषणा के बाद इंश्योरेंस न मिलने के कारण दिल्ली बार काउंसिल और कुछ अन्य वकीलों ने इसकी मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। वकीलों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि कोरोना संकट के इस दौर में वकील भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में उनका मेडिकल इंश्योरेंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराया जाए। 

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