Tuesday, Jul 23, 2019

यमुना जल संरक्षण योजना पर पैनल रिपोर्ट को केजरीवाल कैबिनेट की मंजूरी

  • Updated on 7/10/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली कैबिनेट ने यमुना नदी के डूब क्षेत्र में जल संचयन से जुड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर अंतर-विभागीय रिपोर्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस परियोजना को तुरंत मंजूरी देने और इसका समर्थन करने के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया।

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परियोजना का लक्ष्य यमुना के डूब क्षेत्रों में जल संचय करना और पल्ला तथा वजीराबाद के बीच विशाल जलाशय बनाना है ताकि शहर में पानी की कमी से निपटा जा सके। खास तौर से गर्मी के दिनों में।

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इस परियोजना के तहत, मानसून के दिनों में उफनाई यमुना का अतिरिक्त जल छोटे-छोटे तालाबों में एकत्र किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इन तालाबों के निर्माण और परियोजना से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अपनी भूमि देने के इच्छुक किसानों को 77,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान करेगी। 

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दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि ऐसी महत्वाकांक्षी और बड़ी परियोजना को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की लगातार व्यक्तिगत निगरानी के बगैर पूरा करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने परियोजना की तैयारी के लिए सिंचाई एवं बाढ़ विभाग को एक महीने का वक्त दिया है। केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि इस परियोजना में दिल्ली का जल संकट खत्म करने की क्षमता है।
 

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