दिल्ली: गोपाल राय से वापस लिया गया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) ने मंत्रिमंडल (Cabinet) की जिम्मेदारी में फेरबदल किया है। बुधवार को मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) से श्रम एवं रोजगार विभाग (labor and employment department,) की जिम्मेदारी लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दी गई है। नए पोर्टफोलियो के तहत गोपाल राय के पास अब सिर्फ तीन विभाग पर्यावरण, जीडीए और विकास विभाग बचे हैं।

मंत्री इमरान हुसैन के बाद गोपाल राय दूसरे ऐसे मंत्री बन गए हैं जिनके पास सबसे कम विभाग रह गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के पास अब श्रम एवं रोजगार के साथ ही शिक्षा, पर्यटन, योजना, भूमि एवं भवन, सेवाएं, कला साहित्य, भाषा विभाग की जिम्मेदारी है।

बताया जाता है कि तबीयत खराब होने के बाद से मंत्री गोपाल राय पूरी तरह से पर्यावरण मंत्रालय के लिए काम कर सकें इसलिए उनसे श्रम एवं रोजगार विभाग वापस लिया गया है। वहीं सूत्रों की मानें तो प्रदूषण  (Pollution) की समस्या बढ़ती जा रही है इसे लेकर दिल्ली सरकार गंभीर है। गोपाल राय अपना पूरा समय पर्यावरण मंत्रालय के काम में दे सकें और प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर केजरीवाल सरकार अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके इसलिए गोपाल राय से श्रम विभागी जिम्मेदारी लेकर सिसोदिया को सौंप दी गई है। 

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11 थर्मल पावर प्लांट बंद करने की मांग
बता दें कि केजरीवाल सरकार पर्यावरण प्रदूषण को लेकर इन दिनों अधिक सक्रिय हो गई है। राजधानी में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने बुधवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए उनसे एनसीआर (Delhi NCR) में चल रहे सभी 11 थर्मल पावर प्लांट (thermal plants) को बंद करने का अनुरोध किया है। सतेंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली के आसपास चल रहे इन थर्मल पावर प्लांट का दिल्ली के प्रदूषण में बड़ा योगदान है। 

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CPCB की 50 टीमें आज से मैदान में
वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए गुरुवार से ग्रिडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। 

वहीं एनसीआर में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 50 टीमें बनाई हैं। यह टीमें 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, भिवाणी, अलवर और भरतपुर में यह टीमें दौरा करेंगी।