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Delhi LG appoint 6 lawyers panel for delhi police in delhi violence case KMBSNT

दिल्ली दंगा: पुलिस की पैरवी के लिए LG ने नियुक्त किया इन दिग्गज वकीलों का पैनल

  • Updated on 8/1/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने वकीलों की नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, एडवोकेट अमित महाजन और रजत नायर शामिल हैं। 

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ये होगा इन वकीलों का काम
इनका काम नागरिकता संशोधन कानून और उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में दायर 85 एफआईआर को लेकर आरोपियों और एनजीओ की तरफ से अलग-अलग कोर्ट में दायर याचिका के साथ ही जमानत ट्रायल और अपील समेत अन्य मामलों में सरकार की तरफ से पैरवी करना होगा। 

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दिल्ली सरकार और LG के बीच टकराव की स्थिति
बता दें कि वकीलों के पैनल को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था। इसका आधार सरकार की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की जांच को अदालत ने निष्पक्ष नहीं पाया था। ऐसे में दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को मंजूरी दी गई, तो मामलों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी।

इसके पहले उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री के साथ वकीलों के पैनल की नियुक्ति को लेकर सहमति बनने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 1 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को मंजूरी देने के आदेश जारी किए थे। 

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