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दिल्ली के छात्रों को मेट्रो किराए में छूट देने की तैयारी में केंद्र सरकार

  • Updated on 10/15/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र सरकार (Central Government) दिल्ली (Delhi) के लाखों छात्र-छात्राओं को मेट्रो (Metro) किराये में छूट देने का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा है कि सरकार छात्रों और बुजुर्गों के लिए मेट्रो किराए में छूट देने की प्रकिया पर काम कर रही है। 

पुरी ने कहा है कि किराए में छूट का एलान जल्द किया जा सकता है। छूट के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की पहचान की पुष्टी की जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि जिनके लिए ये छूट दी जा रही है वही इसका लाभ उठाएं। इसके लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि मैंने संसद में बयान दिया था कि हम मेट्रो में छात्रों और बुजुर्ग यात्रियों को रियायती यात्रा सुविधा मुहैया कराने के लिये तकनीक आधारित समाधान पेश करेंगे। हमने रियायती यात्रा सुविधा का तकनीक आधारित तरीका तय कर लिया है। जल्द ही इसे लागू करने की घोषणा की जायेगी। हमने विधिवत तरीके से जरूरतमंद लोगों को रियायती यात्रा का लाभ देने की तैयारी कर ली है। 

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'महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के खिलाफ नहीं'
केजरीवाल सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो योजना पर उन्होंने कहा कि हमने शुरु में ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के खिलाफ नहीं है। हमारा मानना है कि ऐसी कोई भी सुविधा जरूरत पर आधारित होनी चाहिए। छात्रों और बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायत में छात्रायें और बुजुर्ग महिलायें स्वत: शामिल हो जायेंगी, जो कि सही मायने में इस सेवा के लिये जरूरतमंद हैं।   

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महिलाओं के मुफ्त मेट्रो का इसलिए किया था विरोध
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में महिलाओं और छात्रों को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी। हालांकि केन्द्र सरकार और मेट्रो के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन सहित अन्य लोगों ने दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा सेवा के विचार का यह कहते हुये विरोध किया था कि इससे मेट्रो सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। केजरीवाल सरकार की दलील है कि मुफ्त यात्रा का वित्तीय बोझ दिल्ली सरकार उठायेगी। 

पुरी ने कहा कि हमने जो फार्मूला तय किया है, वो छात्राओं और बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। बाद में इसे अन्य जरूरतमंद वर्गों तक विस्तृत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विकलांगता या अन्य किसी आधार पर इसका लाभ देने की बात पर विचार करने से कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन कोई भी फैसला सार्वजनिक तौर पर विचार विमर्श के बाद ही किया जायेगा।

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