दिल्ली मेट्रो किराए को लेकर केजरीवाल के वार पर हरदीप पुरी ने किया पलटवार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली मेट्रो के आम आदमी की पहुंच से दूर होने पर अरविंद केजरीवाल के दुख जताए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके बजाय, उनकी खुद की सरकार के तहत आने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थिति को देखना चाहिए, जिसमें 7,000 बसों की कमी है।

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भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री पुरी ने कहा कि दुनिया में दिल्ली आज सबसे बड़ी चौथी मेट्रो प्रणाली है और यह दुनिया में कहीं भी पहली श्रेणी की संपत्ति और सबसे किफायती मेट्रो है।

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उन्होंने कहा, 'मेरे अच्छे मित्र दिल्ली के मुख्यमंत्री दुख जाहिर कर रहे हैं कि कितने सारे लोग मेट्रो से दूर चले गए हैं। रिपोर्ट उन लोगों द्वारा बनाई गई है जो भरोसेमंद तो हैं, लेकिन उनका एक एजेंडा है, जहां वे एक रंग के साथ उसी रंग की तुलना नहीं कर रहे है। उन्होंने जो किया वे तथ्यों को पूरी तरह से गलत साबित कर रहे थे।'

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पुरी ने कहा, 'अगर कोई दुखी होना चाहते हैं, तो उन्हें इस तथ्य को लेकर दुखी होना चाहिए कि दिल्ली में अन्य सार्वजनिक परिवहन में लगभग 7,000 बसों की कमी है जबकि वह सरकार के अंतर्गत आती है और उसे 11,000 बसों की मंजूरी है। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट (CSE) के हाल के एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले साल किराया बढ़ाए जाने के बाद दिल्ली मेट्रो दुनिया भर के शहरों में दूसरी सबसे महंगी सेवा हो गई है, जो एक ट्रिप के लिए आधा डॉलर से कम किराया लेती है।

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इस अध्ययन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि यह बेहद दुखद है कि परिवहन का एक अहम साधन आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। हालांकि डीएमआरसी ने सीएसई की रिपोर्ट बुधवार को खारिज कर दी थी, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि दिल्ली मेट्रो में इस साल उम्मीद से करीब 32 फीसदी कम यात्रियों ने यात्रा की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि इसके शुरूआती अनुमान में फेज - 3 भी शामिल है, जिसका अभी परिचालन शुरू नहीं हुआ है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो में किराये में वृद्धि का विरोध करने और टिकट के दाम पर सब्सिडी देने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता अजय माकन की अर्जी पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और डीएमआरसी से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा। 

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प्रधान न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी के राव की पीठ ने आप सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को नोटिस जारी किया तथा उनसे इस अर्जी पर अपना रुख बताने को कहा। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि पिछले साल मई में मेट्रो के किराये में वृद्धि करने से करीब तीन लाख यात्री घट गये।      

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माकन द्वारा उठाये गये किराये में बेतहाशा वृद्धि के मुद्दे के अलावा अदालत ने दिल्ली सरकार से अतिरिक्त बसों के लिए मल्टी पार्किंग के निर्माण के संबंध में भी जवाब मांगा जिसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) खरीदना चाहती है। 

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माकन के वकील विकास सिंह और अमन पंवारने अदालत से कहा कि अक्तूबर, 2017 में किराये में की गयी आखिर वृद्धि के बार दिल्ली मेट्रो दुनिया में दूसरी सबसे महंगी मेट्रो सेवा बन गयी है जिससे उसका उद्देश्य ही पराजित हो गया है।
 

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