Friday, Feb 26, 2021
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लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से गुजर रही Delhi Metro, केंद्र और राज्यों से मांगी मदद

  • Updated on 1/9/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) के कारण मार्च से सितंबर तक बंद रही दिल्ली मेट्रो (Delhi metro) को बड़ा आर्थिक नुकसान (Economic Crisis) झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार का आर्थिक संकट इससे पहले मेट्रो पर कभी नहीं छाया था। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से मेट्रो के संचालन को बंद कर दिया गया था। इसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो 7 सितंबर को मेट्रो का संचालन फिर से शुरू हुआ। 

सभी कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए मेट्रो को कम क्षमता के साथ चलाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा  सके। इन सभी परिस्थितियों का परिणाम ये हुआ कि मेट्रो की कमाई नहीं हो सकी। पहले तो 5 से अधिक माह तक मेट्रो बंद रही, उसके बाद कम क्षमता के साथ उसे चलाया गया, वहीं कोरोना से बचाव के  लिए डीएमआरसी को व्यव्सथा भी करनी पड़ी। 

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केंद्र और राज्य से DMRC ने मांगी मदद
ऐसे में अब मेट्रो पर आर्थिक संकट आ पड़ा है। मदद के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने केंद्र को पत्र लिखकर मदद मांगी है। वहीं दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखकर मेट्रो ने मदद मांगी है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी है, ऐसे में इन राज्यों से भी आर्थिक सहायाता के लिए आगे आने की गुहार लगाई गई है। डीएमआरसी द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को लिखे गए पत्र में जापान इंटरनैशनलस एजेंसी का लोन चुकाने में हो रही दिक्कत के विषय में भी लिखा है। 

मेट्रो कर्मचारियों के भत्तों में की गई थी कटौती
बता दें कि लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान मेट्रो कर्मचारियों को भी हुआ है। अगस्त के महीने से मेट्रो कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में 50 प्रतिशत की कटौती की गई। वहीं इस दौरान ये भी आदेश जारी किया गया था कि फेस्टिवल एडवांस से लेकर मल्टीपरपज एडवांस तक किसी भी प्रकार का एडंवास मनी अब कर्मचारियों को अगले आदेश तक नहीं मिल सकेगा। हालांकि जिनको पहले से अनुमति मिली हुई है वो एडवांस रद्द नहीं किया जाएगा।

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DMRC का पत्र मिलेगा को करेंगे विचार- कैलाश गहलोत
इस प्रकार का संकट मेट्रो पर पहली बार आया है। डीएमआरसी को उम्मीद है कि इस संकट के दौर में केंद्र और राज्य आगे आकर उनकी मदद करेंगे। वहीं जब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उनको फिल्हाल इस प्रकार को कोई भी पत्र डीएमआरसी से प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र मिलते ही वो इस बारे में विचार करेंगे। 

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