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यूपी-हरियाणा सील नहीं कर सकेंगे दिल्ली की सीमाएं! गृह मंत्री अमित शाह ने कही ये बात

  • Updated on 6/19/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना संक्रमण के कारण हरियाणा और यूपी के द्वारा बार-बार दिल्ली की सीमाएं बंद करने का सिलसिला अब थमने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली से अगल नहीं मान सकते। इन क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली के साथ मिलकर काम करना होगा। 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महामारी से निपटने के लिए गुरुवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संयुक्त रणनीति अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे उप नगरों को दिल्ली से अलग नहीं किया जा सकता। दिल्ली और एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में शाह ने अपने विचार व्यक्त किए।

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दिल्ली एनसीआर के लिए विकसित हो एक साझा रणनीति- अमित शाह
इसके बाद शाह ने ट्वीट किया कि दिल्ली एनसीआर की संरचना को देखते हुए कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सभी संबंधित विभागों को एक होकर रणनीति पर काम करना होगा। इस परिपेक्ष्य में मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र तथा दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की और जल्द से जल्द एक रणनीति विकसित करने पर चर्चा की। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव, एनसीआर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य तथा गृह मंत्रालय और आईसीएमआर के अधिकारी मौजूद थे।

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मिलकर काम करें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारी- अमित शाह
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार शाह ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर करीब से जुड़े हुए हैं इसीलिए एनसीआर से संबंधित अधिकारियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। सूत्रों ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए गृहमंत्री ने संयुक्त रणनीति अपनाने पर बल दिया। शाह ने कोविड-19 की जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि एनसीआर में आने वाले जिले दिल्ली में कोविड-19 की जांच कराने के लिए ₹2400 मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं।

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यूपी-हरियाणा को दिए ये निर्देश
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि शाह ने बैठक में यह भी कहा कि एक विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज और बिस्तर की दर तय कर दी है और इसे बातचीत के बाद एनसीआर में आने वाले जिलों में लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया से जांच करना बेहतर होगा। जिससे जांच करने की क्षमता में वृद्धि होगी और रोग का जल्दी पता लग सकेगा।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों के अधिकारियों को कोरोना इलाज के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर, एंबुलेंस के बारे में जानकारी और संसाधनों की संख्या बढ़ाने की योजना पर 15 जुलाई तक केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया ताकि दिल्ली एनसीआर में महामारी से निपटने की एक साझा रणनीति बनाई जा सके। 

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