Friday, May 14, 2021
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delhi police commissioner questioned by parliamentary committee caa jnu jamia protests

#JNU, #Jamia हिंसा : दिल्ली पुलिस कमिश्नर से संसदीय समिति ने की पूछताछ

  • Updated on 1/14/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और जेएनयू में फीस बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों पर हाल ही में दिल्ली में आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ पुलिस के बल प्रयोग के मामले में संसद की स्थायी समिति ने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त से पूछताछ की। गृह मंत्रालय से जुड़े विषयों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के उपाय एवं कार्ययोजना से समिति को अवगत कराया। 

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सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने इस दौरान पटनायक से हाल ही में आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने के कारण पूछते हुये सुझाव दिया कि पुलिस को बल प्रयोग करने के बजाय इस मामले में परिपक्वता का परिचय देना चाहिये था। उल्लेखनीय है कि ‘दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने’ के मुद्दे पर गठित समिति की बैठक में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समस्या से निपटने के उपायों और कार्ययोजना से समिति को अवगत कराया।

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सूत्रों ने बताया कि बैठक में समिति ने पुलिस आयुक्त से दिल्ली में यातायात सहित अन्य प्रकार के प्रतिबंध, पिछले कुछ समय के दौरान बार-बार लगाये जाने की वजह भी पूछते हुये कहा कि इससे जनसामान्य को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार समिति के सदस्यों ने जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की घटना का जिक्र किये बिना पटनायक से आंदोलनरत छात्रों के प्रति पुलिस द्वारा अपनाये गये रवैये और दिल्ली में बार-बार धारा 144 लगाये जाने पर सवाल उठाये। 

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समिति के सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ किये गये बल प्रयोग पर भी सवाल उठाते हुये कहा कि पुलिस को परिपक्व रवैया अपनाना चाहिये था। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त पटनायक के अलावा, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

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राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में समिति की बैठक के एजेंडे के बारे में बताया गया है कि ‘दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते अपराध’ के विषय पर गृह सचिव और दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य संबद्ध पक्षकार समिति के समक्ष इस समस्या के बारे में तथ्यात्मक ब्योरा पेश करेंगे।

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