Friday, May 07, 2021
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delhi police will also recover indemnification from mutineer

CAA के खिलाफ उपद्रवः यूपी की तरह दिल्ली पुलिस भी वसूलेगी बलवाइयों से हर्जाना

  • Updated on 1/1/2020

नई दिल्ली/ पंकज वशिष्ठ। राजधानी (Delhi) में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पथराव व तोड़फोड़ करने वालों व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को उत्तर प्रदेश के दंगाइयों की तरह हर्जाना भरना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर दंगे के मामले में सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 13 दिसम्बर से राजधानी में हुए उपद्रवों की तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी जिला, दक्षिण पूर्वी जिला, शाहदरा और मध्य जिले में दर्ज सभी दस मुकदमों की केस फाइल तलब कर ली गई है। कुछ मामलों में गिरफ्तार उपद्रवियों की तरफ  से जमानत याचिका डाली गई थी, इसलिए उनकी फाइलें देर शाम तक एसआईटी के पास नहीं पहुंची थी। मंगलवार दोपहर तक पहुंच चुकी फाइलों में से दर्ज एफआईआर और अन्य दस्तावेजों का टीम ने बारीकी से पढ़ा। हरेक फाइल की जांच-परख कर तफ्तीश की आगे की दिशा तय की जाएगी।

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प्रभावित जिलों के पुलिस अधिकारी करेंगे जांच

एसआईटी की अगुवाई डीसीपी क्राइम, राजेश देव कर रहे हैं। एसीपी संदीप लांबा और एसीपी मनोज पंत के अलावा क्राइम ब्रांच के पांच इंस्पेक्टरों की टीमें रहेंगी। चारों उपद्रव प्रभावित जिलों से दो-दो इंस्पेक्टरों और उनकी टीमें इसमें शामिल की जा रही हैं। 

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क्लेम कमिश्नर होंगे नियुक्त
एसआईटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। अफसरों के मुताबिक, हरेक केस में अलग-अलग क्लेम कमिश्नर नियुक्त होंगे, जो हाईकोट या सेशन कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। एसआईटी के द्वारा क्लेम कमिश्नरों को विडियो फुटेज मुहैया कराई जाएगी।


उच्च न्यायालय खुलने के बाद की जाएगी नियुक्ति
6 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय खुलने के बाद क्लेम कमिश्नर नियुक्त कर दिए जाएंगे। क्लेम कमिश्नर तय करेंगे कि किन.किन जगहों पर हुए दंगे के मामले में किन.किन लोगों ने कितनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। 

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कोतवाली में बनाया गया एसआईटी का ऑफिस

एसआईटी के लिए कोतवाली स्थित ऑफिसर मेस में एक नया ऑफिस तैयार किया जा रहा है। जांच में जुड़े अफसरों ने बताया कि एक-एक फाइल की स्टडी करनी है। हर जिले से लगातार चल रही जांच का इनपुट आना है। कई सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल कैमरों की फुटेज भी चेक की जाएंगी। मोबाइल फोन के डंप डेटा की स्टडी भी की जाएगी। इसलिए यह ऑफिस टेक्निकल इक्विपमेंट से भी सुसज्जित होगा।


64 आरोपियों को किया गिरफ्तार
चार जिलों में दर्ज 10 मुकदमों में 64 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण शामिल हैं। इन लोगों पर दंगा, जानलेवा हमला, आगजनी, आपराधिक षड्यंत्र, सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हानि पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हैं। 


डीटीसी व निगम से लिया जाएगा नुकसान का ब्यौरा
डीटीसी और नगर निगम के अलावा जिन लोगों को नुकसान हुआ, उन्हें एसआईटी की तरफ  से लेटर भेजा जाएगा। अपने नुकसान की जानकारी क्लेम कमिश्नर को देने को कहा जाएगा। इसके बाद सभी मामलों में नुकसान का आकलन किया जाएगा। तोडफ़ोड़ के आरोपियों की लिस्ट और समान की कीमत वाली रिपोर्ट क्लेम कमिश्नर दिल्ली उच्च न्यायालय को सौपेंगे।


सीलमपुर हिंसा मामले में 2 को अंतरिम जमानत
 नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध के दौरान सीलमपुर इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की कड़कडड़ूमा अदालत ने 2 आरोपितों को 3 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं अन्य अदालत ने जाफराबाद हिंसा मामले में दो आरोपितों को जमानत दे दी है। अतिरिक्त न्यायाधीश बृजेश गर्ग की अदालत ने सीलमपुर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ  हिंसक प्रदर्शन के मामले में दोनों आरोपियों को मेडिकल आधार पर मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। यूसुफ अली और मोइनुद्दीन को तीन हफ्ते के लिए जमानत दी है। 
 

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