दिल्ली सर्विस मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तोड़ के लिए मोदी सरकार लाई अध्यादेश

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तोड़ के लिए दिल्ली के सर्विस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अब अध्यादेश ले आई है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया था कि क्या केंद्र सेवाओं के मामलों में निर्वाचित सरकार को कार्यकारी अधिकार देने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटने की ‘‘साजिश'' कर रहा है। पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना सहित सेवा मामलों में कार्यकारी शक्ति दी गई थी। 

संविधान की हत्यारी BJP‼️

केंद्र सरकार जो Ordinance लाई है, ये Supreme Court की संवैधानिक पीठ की अवमानना है।

Modi सरकार, केजरीवाल सरकार को power देने के डर से ये अध्यादेश लाई है।@ArvindKejriwal जी को दिल्ली की जनता ने चुना हो, 90% से ज्यादा सीट दी हो

लेकिन दिल्ली केजरीवाल… pic.twitter.com/DzXCOaYgGr

— AAP (@AamAadmiParty) May 19, 2023

दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी यह सवाल किया कि क्या उपराज्यपाल और केंद्र अध्यादेश लाकर फैसले को पलटने की साजिश कर रहे हैं। मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों से सेवा सचिव आशीष मोरे के स्थानांतरण से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है।

केंद्र सरकार ना केवल लगातार जनतंत्र की हत्या कर रही है बल्कि इस अध्यादेश के ज़रिए उच्चतम न्यायालय को भी नीचा दिखाने की कोशिश की गयी है. https://t.co/9ydJx1NOc0

— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) May 19, 2023

बाद में, एक ट्वीट में केजरीवाल ने भारद्वाज के आरोप को दोहराया। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, ‘‘उपराज्यपाल साहब न्यायालय के आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने वाला है?'' उन्होंने ट्वीट में सवाल किया, ‘‘क्या केंद्र सरकार न्यायालय के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है?

केंद्र ने देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ छल और कपट किया है । pic.twitter.com/lp8B5WFWXf

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 19, 2023

मैंने LG साहब से पूछा है -

वो Services Secretary वाली File कब कर रहे हैं?

उन्होंने कहा - वो जल्दी भेज रहे हैं।

सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार Supreme Court के फ़ैसले को ख़त्म करने के लिए Ordinance ला रही है

उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई सत्य नहीं है

अगर वो ऐसा करते हैं तो… pic.twitter.com/ug6wp4ExFY

— AAP (@AamAadmiParty) May 19, 2023

क्या उपराज्यपाल साहब अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे?'' इससे पहले, दिल्ली के सेवा मंत्री भारद्वाज ने उपराज्यपाल सक्सेना से सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले से संबंधित एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि देरी के कारण कई प्रशासनिक बदलाव अटके हुए हैं। भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले फाइल भेजी थी। 

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