नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविदं केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhariyal) से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट (Delhi University Act) में संशोधन करने की मांग की है। सीएम ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस एक्ट का सेक्शन 5 (2) डिलीट करने की मांग की है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बच्चों को कॉलेजों में दाखिले के लिए आ रही दिक्कतों के विषय में बताया।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि कॉलेजों में एडमिशन के लिए बच्चे परेशान है। 100 प्रतिशत कट ऑफ जा रही है। इसमें बच्चों की गलती नहीं. सारी सरकारों की गलती है। हमारी गलती है, केंद्र की गलती है। दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी की कमी है। बच्चों की संख्या बढ़ रही है। जिस तेजी से बच्चे बढ़ रहे हैं उस तेजी से यूनिवर्सिटी बढ़नी चाहिए।
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हर साल दिल्ली में ढाई लाख बच्चे करते हैं 12वीं पास सीएम ने कहा कि दिल्ली में हर साल करीब ढाई लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इनमें से सवा लाख बच्चों को ही दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिल पाता है। बाकी सवा लाख बच्चे कहां जाएंगे? इससे स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर अभी जितने भी कॉलेज है उनमें केवल 50 प्रतिशत ही दिल्ली के बच्चों के दाखिले की क्षमता है। इस समय दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है। दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार है।
सीएम केरीवाल ने कहा कि लेकिन एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सीटी के 91 मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है जिसके 127 मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। इसके अलावा दिल्ली आईआईटी, एम्स, जेएनयू, दिल्ली सरकार की 9 यूनिवर्सिटी हैं।
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दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम सीएम ने बताया कि ब्रिटिश युग के दौरान 1922 में बने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में कहा गया है कि दिल्ली में अगर कोई भी नया कॉलेज खुलेगा तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मान्यता मिलेगी और किसी यूनिवर्सिटी की नहीं। इसके पहले से ही 91 कॉलेज हैं और इसने पिछले 30 सालों में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला है।
1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में हुआ था ये सुधार साल 1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट में संशोधन हुआ और कहा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा यहां पर आईपी यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजों को मान्यता मिल सकती है। ये केवल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बनी है। इसके भी 127 कॉलेज हो चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह इसकी क्षमता भी पूरी हो चुकी है।
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सीएम केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब जरूरी है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस कानून को बदला जाए। मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर संशोधन करने की मांग की है ताकि दिल्ली में नए कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जा सकें।
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