नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजधानी दिल्ली में गहराया जल संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की पानी आपूर्ति रोकने पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामले कि जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह करेगी।
दिल्ली में वजीराबाद पॉइंट पर यमुना नदी का स्तर 674.5 फिट होना चाहिए ,जबकि अब यमुना का जलस्तर घटकर 667 फीट पर आ गया है। पानी सूख गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली का पानी हरियाणा ने रोका है, जबकि पानी को लेकर की गई संधी को कई दशक हो चुके हैं।
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यमुना नदी में पानी कम उन्होंने कहा कि यमुना नदी में पानी कम रहता है, क्योंकि दिल्ली को मिलने वाला पानी का बड़ा हिस्सा है हरियाणा ने रोका हुआ है। कम पानी मिलने की वजह से चंद्रावल जल संयंत्र की क्षमता 90 एमजीडी से घटकर 55 एमजीडी, वजीराबाद प्लांट की 135 एमजीडी घटकर 80 एमजीडी और ओखला प्लांट की 20 एमजीडी से घटकर 12 एमजीडी रह गई है।
लैंडलॉक्ड दिल्ली के पास अपनी कोई वाटर बॉडी नहीं दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि लैंडलॉक्ड दिल्ली के पास अपनी कोई वाटर बॉडी नहीं है। दिल्ली हमेशा से पानी की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रही है। दिल्ली ने कई दशक पहले पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन की हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के जरिए, हरियाणा सरकार यमुना के माध्यम से और पंजाब की सरकार भाखड़ा नागल से दिल्ली वालों को निर्धारित पानी देगी।
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वजीराबाद में यमुना नदी का स्तर 674.5 फीट होना जरूरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई संधियों पर औपचारिक तौर पर राज्यों की सरकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। जिसके तहत आज तक दिल्ली में पानी की आपूर्ति की जाती है। दिल्ली में वजीराबाद में यमुना नदी का स्तर 674.5 फीट होना चाहिए। इसमें एक फीट की कमी आ जाएगी तो पूरी दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दिल्ली वालों के अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे।
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