दिल्लीवासियों को महापौर के लिए करना पड़ सकता है अभी और इंतजार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ग्रहण ले लिया है। अब पार्षदों व दिल्लीवासियों को बेसब्री से नए महापौर का इंतजार है। बीते 24 जनवरी को महापौर चुनाव से पहले निगम सदन में हुए हंगामें के कारण दूसरी बार महापौर चुनाव नहीं हो पाया। वर्तमान ताजा स्थिति यह है कि अब हाल फिलहाल महापौर चुनाव के लिए निगम सदन की बैठक होना की संभावना नहीं दिख रही है।

जानकारी के अनुसार महापौर का चुनाव कराने के लिए निगम की ओर से सदन की बैठक बुलाने के संबंध में तिथि तय कराने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजने की पहल अभी तक नहीं की गई है। इधर सदन की बैठक फिर से बुलाने के लिए पीठासीन अधिकारी ने भी अभी कुछ नहीं कहा है।

सदन की बैठक की तिथि तय करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। उपराज्यपाल ही अब बैठक की तिथि तय करने का निर्णय लेंगे। बताया गया है कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने भी सदन की बैठक में 24 जनवरी मंगलवार को महापौर का चुनाव नहीं होने के बारे में बताने अभी संपर्क नहीं किया है। अब संभवत: वह भी अगले सप्ताह ही उपराज्यपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगी।

दूसरी ओर निगम सूत्रों का कहना है कि निगम के अधिकारी अब जल्द सदन की बैठक बुलाने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि फरवरी महीने में अगर महापौर का चुनाव हो भी जाता है तब भी निगम का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा और हंगामें की स्थिति बनी रहेगी। कारण यह है कि अप्रैल महीने में फिर महापौर का चुनाव होना है और उस दौरान भी इसी तरह टकराव हो सकता है।

नतीजतन निगम अधिकारी हंगामा व टकराव को टलने के लिए अब सीधे अप्रैल में ही सदन की बैठक बुलाने के पक्ष में हैं। इधर फरवरी में महापौर चुनव हो जाता है तो भी नए महापौर को दो माह का भी कार्यकाल नहीं मिलेगा। वर्ष 1997 में निगम के चुनाव फरवरी महीने में हुए थे, लेकिन उस दौरान तत्काल महापौर का चुनाव नहीं कराया गया था, क्योंकि महापौर को एक साल के बजाए डेढ़ माह का कार्यकाल मिल रहा था। इस कारण तब अप्रैल माह में सदन की बैठक कराई गई थी। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी अब महापौर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का रूख कर चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी चुनाव होेने की संभावना है।