Friday, May 20, 2022
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SC ने कहा- प्रदर्शन किसानों का हक लेकिन शहर को बंधक बनाना ठीक नहीं

  • Updated on 12/17/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नए कृषि कानूनों (New Farm Law) को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव जारी है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों से 6 दौर की वार्ता के बाद बिल में संशोधन के लिए तैयार है। जबकि किसानों की मांग है कि बिल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 22 दिनों से डेरा जमाए किसान और सरकार की इस जंग में वृहस्पतिवार का दिन अहम हो सकता है।

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज भी मामले से जुड़ी तीन याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने किसानों से कहा कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें प्रदर्शन करने का हक है लेकिन इस क्रम में वे शहर को बंधक नहीं बना सकते। सुप्रीम ने कहा- दिल्ली को ब्लॉक करने से शहर के लोगों को भूखे रहना पड़ सकता है। आपके उद्देश्य को बात करके भी पूरा किया जा सकता है। सिर्फ विरोध में बैठने से कोई फायदा नहीं होगा।

दायर याचिका में कृषि बिल को समाप्त करने की मांग की गई है। DMK के तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर अदालत सुनवाई करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति बनाने की नसीहत 
गौरतलब है कि बुधवार को किसान आंदोलन से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसानों को सलाह दी है कि राष्ट्रीय महत्व के मसले को आपस में सहमति से सुलझया जाए। दायर याचिका में कहा गया था कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया कि लोगों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं। इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। यह याचिका लॉ की पढ़ाई कर रहे ऋषभ शर्मा ने दायर की है। 

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चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सिंघू (Singhu Border) और टिकरी बार्डर की तरह अब चिल्ला बार्डर (Chilla Border) और यूपी गेट पुरी जाम होगा। इस बात की चेतावनी किसान संगठनों ने दी है।

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