जिला मुख्यालय पर किसानों का प्रदर्शन, प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की

नई दिल्ली/टीम डिजीटल।  भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एक तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर किसानों के लिए कुछ रियायत देने की मांग की। दूसरी तरफ उन्होंने जिले के किसानों से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम और दूसरा ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सौंपा। 

सीएम से की प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग 
भाकियू अराजनैतिक ने सबसे पहले प्रदर्शन करते हुए सीएम से उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज तेवतिया ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में इस बार औसत से कम बारिश हुई है। जिससे किसानों को फसलों में काफी नुकसान हुआ है। सरकार किसानों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। जिसकी मांग भाकियू करता है। इसमें प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों से किसी भी प्रकार की वसूली पर 1 साल तक रोक, सभी प्रकार के कृषि ऋणों पर ब्याज माफी, किसानों के बिजली के बिल माफ करने और बुवाई के लिए हर किसान को 10 हजार प्रति एकड की दर से सहायता राशि व निशुल्क बीज मुहैया कराए जाएं। 

जिला स्तर की समस्याओं से भी कराया अवगत 
भाकियू द्वारा जिलाधिकारी को किसानों की जिलास्तर की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक जिलाध्यक्ष मनोज तेवतिया ने बताया कि जनपद में किसानों की ढेरों समस्याएं हैं। जिसमें बेसहारा पशु, जर्जर बिजली के तार, कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, तहसील में बिना पैसे के दाखिल खारिज ना होना, किसानों की 20 साल पुरानी जमीन तो अब आबादी में है वह फसल में चढा होना, नई बिजली दरें, पशुओं का वैक्सीनेशन जैसी समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने संगठन की ओर से डीएम से इन समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान मास्टर मनोज नागर, सतेन्द्र त्यागी, अनुज पंडित, दर्शन नेहरा, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे।