नई दिल्ली / टीम डिजिटल। आरबीआई की 2 दिवसीय मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में पिछली बार की तरह रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। देश में उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले इस प्रयास का असर होम लोन के ब्याज दरों पर पड़ सकता है। क्योंकि बैंक इस बढ़ी हुई दर के अनुसार अपनी ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं, जिसका सीधा असर इएमआई पर पडे़गा। रेपो रेट की बढ़ोतरी पर दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने आवश्यक कदम बताते हुए मिली जुली प्रतिक्रिया दी।
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष अमित मोदी ने कही- आरबीआई के रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी ने एक बार फिर कर्ज पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। यह निश्चित रूप से घर खरीदारों की क्षमता को प्रभावित करने वाला है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों पर इसका असर दिखाई देगा। इस बढ़ोतरी के बाद, लाखों घर खरीदार संपत्ति बाजार से दूर हो सकते हैं। इससे अचल संपत्ति बाजार में परियोजनाओं की बिक्री की गति कम हो जाएगी।
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौर की माने तो “आरबीआई द्वारा वर्तमान रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि अपेक्षा के अनुसार है। इस वृद्धि के साथ रेपो दर अपना चक्र पूरा करते हुए महामारी-पूर्व स्तर पर वापस आ गई है। हमें नहीं लगता कि इसका उपभोक्ताओं की भावनाओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे वर्तमान में उत्साहित है। आवास के साथ-साथ खुदरा क्षेत्र भी फलते-फूलते रहेंगे क्योंकि बैंकों द्वारा गृह ऋण की ब्याज दरों में वास्तविक वृद्धि उपयुक्त होगी।“
एसकेए ग्रुप के निदेशक संजय शर्मा के अनुसार- “भले ही रियल एस्टेट क्षेत्र रेपो दर को अपरिवर्तित रहना पसंद करता हो, लेकिन जमीनी स्तर की वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रेपो दर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी करके आरबीआई ने एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश कर एक उचित दृष्टिकोण अपनाया है। मैं वृद्धि को मध्यम स्तर पर रखने के लिए आरबीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक इस क्षेत्र पर प्रभाव का सवाल है, मुझे लगता है कि यह न्यूनतम होगा क्योंकि रियल एस्टेट भविष्य में उत्साहजनक दिख रहा है।“
गुलशन ग्रुप के निदेशक दीपक कपूर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में 50 आधार अंकों की वर्तमान वृद्धि का मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने की कोशिश है। भले ही सरकार इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव पर लगाम लगाने के प्रयास कर रही है, मगर फिर भी यह अभी कम्फर्ट जोन में नहीं है। आवासीय और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में, यह समग्र परिदृश्य पर एक तटस्थ प्रभाव डालने वाला है।
मिगसन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी ने कहा कि देश को महामारी से निपटने में मदद करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो दर में काफी समय तक बढ़ोतरी नहीं की गई थी, मगर अब आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए धीरे-धीरे आधार अंकों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछली एमपीसी बैठक में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने फिर से रेपो दर को 50 बीपीएस बढ़ाने का फैसला किया है। यदि इस वृद्धि के अनुसार बैंक भी वृद्धि करते हैं, तो निश्चित रूप से होम लोन की सर्विसिंग की लागत में वृद्धि होगी, लेकिन इसका प्रभाव, अनुमानित दृष्टिकोण और सकारात्मक भावनाओं को देखते हुए, अचल संपत्ति पर न्यूनतम होगा।
महागुन ग्रुप के निदेशक अमित जैन के अनुसार रेपो दर में वृद्धि ने मुद्रास्फीति की चुनौतियों को कम करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दिखाया है जिसका भारत लंबे समय से सामना कर रहा है। इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है, बाजार की मांगों में शुरुआती नर्मी आयेगी लेकिन संपत्ति की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि और बाजार में नए खरीदारों की भरमार है, इसलिए शुरुआती चुनौतियां बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। मुद्रास्फीति की बाधाओं से निपटना और उन पर अंकुश लगाना अभी प्राथमिकता है और आरबीआई की कार्रवाई मुख्य रूप से इसी से प्रेरित है।
स्पेक्ट्रम मेट्रो के वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग अजेन्द्र सिंह, ने कहा- आरबीआई ने 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके रेपो दरों को 4.90 से बढ़ाकर 5.40 कर दिया। आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए किसी अन्य सख्त उपाय उठाने के बजाय एक मापा हुआ दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि इससे संपत्तियों की बिक्री पर असर पड़ेगा क्योंकि संभावित खरीदार घर या किसी अन्य संपत्ति को खरीदने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा या उसे स्थगित कर देगा। साथ ही यह मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करेगा और अंततः डेवलपर्स को लाभान्वित करेगा क्योंकि यह इनपुट लागत को कम करने में मदद करेगा।“
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