निदेशालय ने अकादमिक सत्र 2022-23 की प्रमोशन पॉलिसी जारी की

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अकादमिक सत्र 2022-23 की प्रमोशन पॉलिसी जारी कर दी है। इसके अनुसार पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए अकादमिक सत्र 2022-23 की पदोन्नति नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस अकादमिक वर्ष में नो डिटेंशन पॉलिसी हटा ली जाएगी। इस अनुमान का कई शिक्षाविदें ने विरोध भी किया।

पहली से 8वीं कक्षा तक खत्म नहीं होगी नो डिटेंशन पॉलिसी
हालांकि निदेशालय ने अपने आदेश में कहा कि पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन मिड टर्म और वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। जिसमें छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी नीति से अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई छात्र टर्मिनल परीक्षाओं के सभी विषयों में उपस्थित नहीं होता है तो उसे लंबी अनुपस्थिति के कारण रिजल्ट रोका गया श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कोई छात्र किसी विषय की परीक्षा में उपस्थित नही हो पाता है तो उसे उन विषयों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा जिनकी मिड टर्म और वार्षिक परीक्षा में वह उपस्थित हुआ है।

9वीं-11वीं के लिए 2019 की प्रमोशन नीति होगी लागू
शिक्षा निदेशक हिमांशू गुप्ता ने परिपत्र में कहा कि वहीं 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए 2019 में जारी की गई पदोन्नति नीति को ही लागू किया जाएगा। 2019 में जारी हुई 9वीं-11वीं की प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षाएं दो टर्म में होंगी। पहले टर्म की परीक्षा सितम्बर अक्तूबर और दूसरे टर्म की परीक्षा फरवरी मार्च में आयोजित की जाएगी। 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित की जाएंगी। मिड टर्म परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र 9वीं-11वीं कक्षा के छात्रों को मिलेंगे वह मिड टर्म तक कवर कराए गए सिलेबस के आधार पर ही होंगे। वार्षिक परीक्षाओं से पहले दोनों कक्षाओं का पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा।