'साइबर क्राइम' पर DJP हुए सख्त, प्रत्येक जिले में नोडल अफसर की तैनाती के दिए निर्देश

देहरादून/ब्यूरो: साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिये मिल रही शिकायतों के मुकदमे दर्ज करने और शिकायतों के निस्तारण में की जा रही हीलाहवाली पर डीजीपी अनिल के रतूड़ी नाराज बताए जा रहे हैं। पोर्टल के सम्बन्ध में जनपद प्रभारियों की वीडियो कॉफ्रेंसिंग से बैठक में डीजीपी ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से निर्गत निर्देशों का अवलोकन कर इस व्यवस्था को समझें और पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण करें।

महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) अशोक कुमार ने डीजीपी की मौजूदगी में कहा कि साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। परन्तु थाना स्तर पर इनका पंजीकरण नहीं हो रहा है। थाना प्रभारी न जाने क्यों इस तरह के अपराध का पंजीकरण और निस्तारण नहीं करना चाहते या फिर इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने साइबर क्राइम से सम्बन्धित शिकायतों को गम्भीरता से लेने की सलाह दी। ऐसी शिकायत थाना पुलिस को यदि मिलती है तो तुरंत उसका अवलोकन कर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर उसके निस्तारण की कार्रवाई करें।

अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर सेल स्थापित हैं। इस सेल को एक्टिव करते हुए उसमें नियुक्त प्रभारी को ही नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति करें। नोडल अधिकारी सम्बंधित जिले के थानों से समन्वय स्थापित कर साइबर क्राइम से सम्बन्धित सभी शिकायतों का खुद अवलोकन करे। बैठक में एडीजीपी (प्रशासन, अभिसूचना, सुरक्षा) वी विनय कुमार, आईजी (संचार) अमित सिन्हा, पुलिस आईजी (पी/एम) संजय गुंज्याल, आईजी (अपराध एवं कानून व्यवस्था) एपी अंशुमान,  आईजी (कार्मिक) पुष्पक ज्योति आदि पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

साक्षी संरक्षण सेल का करें गठन : डीजीपी

बैठक में साक्षी संरक्षण योजना पर भी चर्चा हुई। डीजीपी अनिल के रतूड़ी ने निर्देश दिए कि इस सम्बंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य के सभी जिलों में साक्षी संरक्षण सेल स्थापित की जायें। मैदानी जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक एवं पर्वतीय जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को सेल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये।