लापरवाही पर डीएम ने 28 विभागाध्यक्षों का वेतन रोका

  • Updated on 2/11/2019

हरिद्वार/ब्यूरो। जिलाधिकारी दीपक रावत ने कार्यालयाध्यक्षों के निर्वाचन कार्य में दिलचस्पी नहीं दिखाने और मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देने पर गहरी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने जिले के 28 विभागाध्यक्षों के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जिलाधिकारी के इस कार्रवाई से विभागाध्यक्षों में हड़कंप मचा हुआ है। 

जिलाधिकारी दीपत रावत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जनपद स्तर से विभागों के हेड से कार्मिकों की सूची मांगी थी। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिमांडर भी भेजा था। बावजूद इसके कई विभागों के हेड ने लापरवाही बरती। 

जिलाधिकारी दीपक रावत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए खंड विकास अधिकारी बहादराबाद, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार, 33 यूके बटालियन एनसीसी, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक केन्द्र भगवानपुर, पूर्वी गंगनहर निर्माण खंड दो हरिद्वार, उप संभागीय विपणन अधिकारी हरिद्वार, अधिशासी अभियंता सिंचार्ई खंड रुड़की, मुख्य अभियंता परिकल्प सिंचाई अनुसंधान खंड रुड़की।

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मनोरंजन कर विभाग, सिंचाई अनुसंधान खंड रुड़की, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, राजकीय पालीटेक्निक भगलस्वागाज हरिद्वार, मंडी समिति मंगलौर, सहायक महानिरीक्षक स्टांप हरिद्वार, सामुदायिक केन्द्र बहादराबाद और नारसन, सदर कोषागार हरिद्वार, वन विकास प्रभाग आर्यनगर हरिद्वार, जल विज्ञान शोध अधिकारी द्वितीय बहादराबाद और रुड़की, नगर पालिका-पंचायत लंढौरा।

झबरेडा, भगवानपुर, लक्सर और मंगलौर, अधीक्षण अभियंता स्थापना खंड रूड़की, अधिशासी अभियंता स्थापना खंड रूड़की, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड पेयजल निगम, हरिद्वार, अभियोजना विभाग हरिद्वार, आधार अनवेषण खंड दो रुड़की, सिंचाई विभाग और गुरुकुल कांगड़ी विवि हरिद्वार के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 

लेखपाल का वेतन जनता मिलन में रोका 
आदेश का पालन न करने पर जिलाधिकारी दीपक रावत ने लिब्बरहेड़ी क्षेत्र के लेखपाल का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम में शिकायत की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में लिब्बरहेड़ी निवासी नरेंद्र सिंह ने चकबंदी अधिकारी द्वारा चक पैमाइश के बाद भी लेखपाल के पैमाइश न किए जाने की शिकायत की। इस दौरान 66 समस्याएं पंजीकृत हुई जिसमें अधिकांश का निस्तारण किया गया, जबकि कई के लिए जांच के आदेश दिये गये।

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