नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के जख्मी होने की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने रविवार सख्त कदम उठाया है, और उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को पद से हटा दिया है और तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। वहीं पूर्व मेदिनीपुर जिले के जिला अधिकारी (डीएम) विभु गोयल को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। और उनकी जगह स्मिता पांडे की नियुक्ति की गई है। विभु गोयल का गैर-चुनावी ड्यूटी वाले पद पर तबादला किया गया है। चुनाव आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को भी निलंबित कर दिया है और उनके स्थान पर 2009 बैच के आइपीएस अधिकारी सुनील कुमार यादव को नियुक्त किया गया है।
चुनाव आयोग का ममता पर जबाव बता दें कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई घटना पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि ममता बनर्जी पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया। इसके सबूत नहीं मिले हैं। ममता के पैर में जो चोट लगी वो महज एक हादसा था।
चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 10 मार्च को नंदीग्राम में हुए कथित मामले को लेकर बंगाल सरकार की रिपोर्ट शुक्रवार को मिली थी। हालांकि आयोग ने इसे अधूरी करार देते हुए मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय से और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा था।
चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को बताया था अधूरी चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को इस तरह का विवरण देने को कहा गया है कि यह घटना किस प्रकार हुई और इसके पीछे कौन हो सकता है। अधिकारी ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट अधूरी प्रतीत होती है और इसमें घटना के बारे में विस्तृत विवरण नहीं है। जैसे घटना किस तरह हुई और इसके पीछे कौन हो सकता है।
आयोग ने मांगी थी विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हमने राज्य प्रशासन से और विवरण तलब किया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की शाम को रिपोर्ट में मौके पर भारी भीड़ होने का जिक्र किया गया है। लेकिन लोगों का कोई उल्लेख नहीं है जिन पर ममता बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार की शाम को तृणमूल कांग्रेस नेता पर हुए कथित हमले का विवरण स्पष्ट नहीं है।
आयोग ने की थी 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बता दें कि बुधवार की शाम को इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी और राज्य सरकार के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी। राज्य में 27 मार्च, 1 अप्रैल, अप्रैल 10 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को अलग-अलग क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं।
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