जिंदा किसान को दिखा न दें मृत, प्रशासन को शासन की नसीहत

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त शिकायतों का निराकरण गंभीरता से नहीं हो रहा है। भौतिक सत्यापन में कुछ पात्र किसानों को अपात्र अथवा मृत तक दिखाया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन की त्यौरियां चढ़ गई हैं। शासन ने जनपद स्तर पर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नसीहत दी है। डीएम की अध्यक्षता में गठित शिकायत निवारण समिति को सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। भौतिक सत्यापन में कोताही सामने आने पर संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 

किसान सम्मान निधि योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निदान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित है। इस समिति की कमान जिलाधिकारी पर है। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिकायतों का निदान गंभीरता पूर्वक न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। परेशान कृषक आईजीआरएस पोर्टल के अतिरिक्त शासन को अलग-अलग स्तर पर शिकायतें भेज रहे हैं। भौतिक सत्यापन में भी भारी चूक सामने आ चुकी है। शासन ने माना है कि कुछ पात्र किसानों को अपात्र अथवा मृत तक दर्शा दिया गया है। इसके चलते पात्र कृषकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। उप्र शासन के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र भेजकर विभिन्न बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए हैं।

शिकायतों के निपटारे पर जोर
सूबे में वर्ष-2019-20 में 5 प्रतिशत तथा 2020-21 में 10 प्रतिशत लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन में त्रुटियां पाई गई हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि जनपद गाजियाबाद में इस प्रकार की परेशानियां न आएं, इसे ध्यान में रखकर समुचित कार्रवाई की जाए। पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का समय से निपटारा किया जाए। ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की पाक्षिक समीक्षा भी होनी चाहिए। जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक कर इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि जरूरतमंद कंट्रोल रूम के नंबर पर भी संपर्क कर सके। मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण समिति को सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं।