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पलायन रोकने को 3500 करोड़ की एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना का DPR तैयार

  • Updated on 6/14/2018

देहरादून/ब्यूरो। उत्तराखंड में एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना का खाका तैयार हो गया है। 3,500 करोड़ की डीपीआर वाली इस परियोजना में रोजगार के साधन विकसित करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने पर फोकस किया गया है।  

गुरुवार को पशुपालन निदेशालय मोथरोवाला देहरादून में पशुपालन मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में बैठक की। बैठक में सहकारिता सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने सहकारिता क्षेत्र के लिए 3500 करोड़ रुपये का डीपीआर प्रस्तुत किया। 

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इस कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण पॉवर प्वाइंट के माध्यम से किया गया। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना, रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार लाना एवं मृत प्राय सहकारी समितियों का पुनरुद्धार करना है। 

यदि यह योजना परवान चढ़ी, तो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां उत्तराखंड ग्रामों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाएंगी। साथ ही पर्वतीय उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से संभव हो पाएगा।

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इस अवसर पर विधायक दिवान सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह रावत, संजीव आर्य, नवीन चंद्र दुम्का, बलवंत सिंह भौर्याल, अध्यक्ष सहकारी समिति दान सिंह रावत, अध्यक्ष यूसीएफ घनश्याम नौटियाल, निबन्धक बीएम मिश्रा, अपर निबंधक, उप निबंधक, सहायक निबंधक, समस्त शीर्ष संस्थाओं के प्रबंधक निदेशक आदि मौजूद रहे।

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