नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल (एसी) की बुधवार यानी आज बैठक हो रही है। एसी के लिए आठ फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले संभवत यह एसी की अंतिम बैठक है।
यहां गौर करने वाली बात यह है कि डीयू प्रशासन ने एसी सदस्यों को अभी बैठक का कोई एजेंडा नहीं भेजा है। ऐसे में इस अंतिम बैठक के लंबा चलने और हंगामेदार होने की संभावना बनी हुई है।
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एसी सदस्य प्रो. हंसराज सुमन का कहना है कि बैठक काफी हंगामेदार होने की संभावना है। इस बैठक में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को रखा जाएगा। इस रेगुलेशन में तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर कं ट्रक्चुअल अपॉइंटमेंट्स (ठेका प्रथा) लाने की प्रशासन पूरी कोशिश करेगा।
यदि ऐसा होता है तो अभी तदर्थ शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलता है, मगर ठेका प्रथा आने पर वेतन के साथ ही उन्हें जो अधिकार अभी मिल रहे हैं वह भी छिन जाएंगे।
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65 साल बाद 5 साल के लिए पुनर्नियुक्ति कॉन्ट्रेक्ट सेवा विस्तार देने के मुद्दे का सदस्य करेंगे विरोध तदर्थ शिक्षक एसी और ईसी चुनाव में अपना मतदान भी नहीं कर पाएंगे। वहीं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति बाद 5 साल के लिए पुनर्नियुक्ति कॉन्ट्रेक्ट पर सेवा विस्तार देने का विवि अपना मन बना चुका है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हो सकता है।
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प्रशासन बैकलॉग खत्म कर उसे सामान्य वर्गों से भरना चाहता है, जिसको लेकर भी विरोध किया जाएगा। इसके अलावा पीएचडी न करने वाले शिक्षकों को भी एसोसिएट प्रोफेसर तक प्रमोशन देने की वकालत रेगुलेशन में है जिसका स्वागत किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन-2018 के लागू होने के बाद कॉलेज के शिक्षकों के प्रोफेसर बनने का रास्ता साफ कर दिया है
रेगुलेशन्स इस संदर्भ में ऐतिहासिक है कि अब कॉलेजों में थर्ड प्रमोशन के रूप में प्रोफेसरशिप सुनिश्चित हो गई है। कल की मीटिंग में वाइस प्रिंसिपल का कार्यकाल 2 साल के लिए सुनिश्चित करवाना, सीनियरटी के आधार पर व प्रिंसिपल के समान योग्यता रखने वाले शिक्षकों को ही वाइस प्रिंसिपल बनाए जाने की मांग की जाएगी।
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